- संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकाली काढावेत, असे पत्र सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायाधीशांना केंद्र सरकार लिहिणार आहे. ही माहिती केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली.ते म्हणाले की, न्यायदान करणे हे सरकारचे नव्हे, तर न्यायालयांचे काम आहे. खटले चालविण्यासाठीची यंत्रणा सरकार उपलब्ध करून देते. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार एकत्रितरीत्या काम करतात. न्यायालयांमध्ये अनेक जागा रिकाम्या असून, आयएएस, आयपीएस, आयएफएसच्या धर्तीवर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सुरू करण्याचा विचार आहे. या विषयावर काही खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना लोकसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात रविशंकर प्रसाद सामोरे गेले. ते म्हणाले की, दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकाली काढले पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे मत आहे.अशा प्रकरणांमध्ये एखाद्या कैद्याने त्याला सुनावल्या जाणाऱ्या शिक्षेपैकी निम्मी शिक्षा आधीच भोगली असेल, तर त्याची मुक्तता करण्यात यावी. अशा प्रकरणात ज्या महिला कैद्यांनी पावपट शिक्षा भोगली आहे त्यांचीही सुटका झाली पाहिजे.कायदा ग्रीडची स्थापनारविशंकर प्रसाद म्हणाले की, राष्ट्रीय कायदा ग्रीड बनविण्यात आले असून, त्यात १० कोटी निकाल, तसेच १२ कोटी प्रलंबित खटल्यांची माहिती देण्यात आली आहे. एका क्लिकवर ती माहिती कोणालाही उपलब्ध होऊ शकते. कालबाह्य व अनावश्यक कायदे रद्दबातल करण्याचे मोदी सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार दीड हजार जुने कायदे रद्द केले गेले.
‘प्रदीर्घ प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 21, 2019 02:08 IST