नवी दिल्ली, दि. 14 - मीडिया रिपोर्ट्सनुसार केंद्र सरकार मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेण्याच्या विचारात आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार पुढील वर्षी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीसोबत लोकसभा निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या सरकारची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या चर्चेला सुरूवात झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेकदा निवडणुका एकत्र घेण्याची कल्पना बोलून दाखवली आहे. विरोधी पक्ष आणि भाजपानेही एकत्र निवडणुकांसाठी त्याग करण्याची गरज आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना एकत्र यावं लागेल, असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे राज्यांच्याच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेकदा बोलून दाखवलं आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वॄत्तानुसार , या राजकीय बदलाला समजून घेण्यासाठी लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप आणि काही सचिवांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सहा महिन्यात येणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात. सरकारचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिने अगोदर निवडणूक घेता येते, अशी तरतूद संविधानात आहे. याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत आणि कायद्यात कोणतीही दुरुस्ती करण्याची गरज नाही, असं सुभाष कश्यप यांनी सांगितलं.
पुढील लोकसभा निवडणूका 2019 मध्ये होणार आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, लोकसभा निवडणूका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मिझोराममध्ये घेतल्या जाऊ शकतात. या सर्वच राज्यांमध्ये सध्या विधानसभांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्ये पूर्ण होत आहे. या राज्यांमध्ये मिझोराम सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे.
तज्ञांचं म्हणनं आहे की, या मुद्द्यावर सरकारला सर्वच सहयोगी राजकीय पक्षांची सहमती मिळवणे आवश्यक असणार आहे. जर या सर्वांची सहमती मिळाली तर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूकाही सोबत घेतल्या जाऊ शकतात. या राज्यांमध्ये विधानसभांचा कार्यकाळ एप्रिल 2019 मध्ये पूर्ण होत आहे.