ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १५ - दरवर्षी रेल्वे आणि अर्थ संकल्प दोन वेगवेगळ्या दिवशी सादर केले जात होते. मात्र, ८२ वर्षानंतर प्रथमचं एकत्र बजेट सादर होणार आहे. सुत्राच्या माहितीनुसार सर्वसमावेशक बजेट पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर होणार आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नेहमीपेक्षा सुमारे १५ दिवस आधी सुरू होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जानेवारीमध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. साहजिकच हे बजेट कसं असणार आहे याबद्दल संपूर्ण देशाला याबद्दल उत्सुक्ता असेल.
रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्पीय सादर करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडण्याची प्रथा चालत आली आहे. परंतु यावेळी हे दोन्ही अर्थसंकल्प विलीन करून एकत्रित सादर केले जाणार आहे.
नियोजित बदल आणि त्याचे रेल्वेला फायदे
- स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद झाला तरी सरकारची व्यापारी आस्थापना म्हणून रेल्वेचे अस्तित्व कायम.
- रेल्वेची कार्यात्मक स्वायत्तता अबाधित व वित्तीय अधिकारही सध्याप्रमाणेच.
- सध्याची वित्तीय व्यवस्था कायम. सर्वसाधारण कामकाज खर्चासह सर्व महसुली खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन हे रेल्वेच्या उत्पन्नातूनच.
- रेल्वेच्या खातेपुस्तकांत केंद्र सरकारचे सुमारे २.२७ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल तसेच राहील. मात्र त्यावर यापुढे रेल्वेकडून केंद्राला लाभांश नाही. लाभांशापोटी दरवर्षी द्यावी लागणारी सुमारे ९,७०० कोटी रुपयांची रक्कम रेल्वेकडेच राहील.
- इतर खात्यांप्रमाणे रेल्वेलाही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून पैसे मिळतील.निधी.
- रेल्वेच्या खर्चाचे विनियोजनही मुख्य विनियोजन विधेयकातच.
- एकत्रित अर्थसंकल्प मांडल्याने रेल्वेला कारभारावर लक्ष केंद्रित करता येईल व सरकारच्या वित्तीय स्थितीचे सर्वंकष चित्र स्पष्ट होईल.
- प्रक्रियात्मक मंजुरीची गरज न राहिल्याने निर्णय झटपट होतील व सुशासनाच्या मोजपट्टीत रेल्वेही येईल.