नवी दिल्ली : स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात दरमहा ४ रुपयांनी वाढ करून गॅसवरील सर्व सबसिडी संपविण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने गरिबांची घोर फसवणूक केली आहे, अशी टीका विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केली. गरिबांना गॅस देण्याच्या बहाण्याने सरकारने श्रीमंतांना सबसिडी सोडायला लावली. आता गरिबांचा गॅसही सरकारने महाग केला आहे, असा घणाघातही विरोधकांनी केला.तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काल लोकसभेत माहिती देताना गॅसवरील सबसिडी संपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी दरमहा ४ रुपयांची दरवाढ केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचे तीव्र पडसाद लोकसभा व राज्यसभेत उमटले. राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओ ब्रायन यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. गरिबांना स्वस्तात गॅस देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्याकडे सरकार आता दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप ओ ब्रायन यांनी केला. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि डावी आघाडी या पक्षांच्या सदस्यांनीही सरकारला घेरले.माकपा नेते सीताराम येचुरी यांनी हा निर्णय निषेधार्ह असून, तो त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य तपन सेन यांनी सांगितले की, सरकार लोकांची फसवणूक करीत आहे.समाज पार्टीचे सदस्य नरेश अग्रवाल म्हणाले की, हे सरकार नफा कमावीत आहे. जेडीयूचे नेते शरद यादव यांनीही दरवाढीला विरोध केला.
गॅस दरवाढ ही तर गरिबांची फसवणूक,संसदेत गदारोळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2017 00:46 IST