नवी दिल्ली : गंगा नदी प्रदूषित करणा:या औद्योगिक कारखान्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा़ प्रसंगी त्यांची वीज व पाणीपुरवठा बंद करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय हरित लवादाला दिले. त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही ठोस कारवाई न केल्याबद्दल केंद्रीय आणि राज्यस्तरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डावर कडक ताशेरे ओढल़े
न्या़ तीरथसिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गंगेतील प्रदूषणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली़ गंगेत रोज हजारो टन रासायनिक कचरा आणि दूषित पाणी सोडणा:या कारखान्यांना आवरा़ त्यांचे वीज-पाणी तोडा यावरही जुमानत नसतील तर हे कारखाने बंद करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादांना कारवाईची मुभा दिली़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने ही जबाबदारी हरित लवादावर सोपवणो गरजचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटल़े
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डावर ताशेरे
गंगा पवित्र आणि स्वच्छ ठेवेणो हे आपले कर्तव्य आह़े ती केवळ लोकांचे श्रद्धास्थानच नाही तर देशाची जीवनवाहिनी आह़े असे असताना केंद्रीय आणि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगेच्या प्रदूषणात भर घालणा:या औद्योगिक कारखान्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात पूर्णत: अपयशी ठरले आहेत़ या बोर्डाची कहाणी पूर्णत: अपयश, नैराश्य आणि नाशाची आह़े प्रदूषण करणा:यांविरुद्ध तुम्ही कठोर कारवाई केली पाहिज़े पण चित्र वेगळेच आह़े हे काम पूर्णार्थाने तुमच्यावर सोपवले तर ते करण्यास तुम्ही 5क् वर्षे खर्ची घालाल, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डावर ताशेरे ओढल़े