सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की कविता, कला आणि व्यंग्य जीवन समृद्ध करतात. यासोबतच न्यायालयाने म्हटले की, सुसंस्कृत समाजासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक कविता अपलोड केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवरून एक कविता शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये बॅकग्राउंडला “ऐ खून के प्यासे बात सुनो” हे गाणे वाजत आहे. यानंतर गुजरात पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केले होते. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. तिथे न्यायमूर्ती एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांनी या खटल्याची सुनावणी घेतली.
कुणाल कामराला मोठा दिलासा! ७ एप्रिलपर्यंत अटक टळली, मद्रास हायकोर्टानं दिला अंतरिम जामीन
लाईव्ह 'लॉ'नुसार, खंडपीठाने एफआयआर रद्द केला. पोलिसांच्या कामाबद्दल आणि जबाबदारीबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, 'पोलिसांनी संविधानाचे पालन करावे आणि त्यांच्या आदर्शांचा आदर करावा. संविधानाच्या प्रस्तावनेत त्याचे आदर्श नमूद केले आहेत. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, "म्हणूनच विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा आपल्या संविधानाचा एक महत्त्वाचा आदर्श आहे. पोलिस देखील भारताचे नागरिक आहेत, म्हणून त्यांना संविधानाचे पालन करावे लागेल आणि हा अधिकार राखावा लागेल."
'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग'
खंडपीठाने म्हटले की, "स्वतःचे विचार आणि अभिव्यक्ती मुक्तपणे व्यक्त करणे हा निरोगी आणि सुसंस्कृत समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याशिवाय, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या सन्माननीय जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्याची कल्पना करणे शक्य नाही. कविता, नाटक, कला, व्यंग्य यांचा समावेश असलेले साहित्य आपले जीवन समृद्ध करते, असंही खंडपीठाने म्हटले आहे.