- विकास झाडेनवी दिल्ली : कोरोना महासाथीच्या कठीण काळात गरिबांची परवड होऊ नये यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत देशभरातील ८० कोटी रेशन कार्डधारकांना सध्या मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, कोरोनाची घटती तीव्रता आणि अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा या बाबी लक्षात घेत मोफत अन्नधान्य वितरण उपक्रमाला ३० नोव्हेंबरनंतर मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा उपक्रम गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून सुरू झाला. कोरोना साथीमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद झाले होते. असंख्य लोक बेरोजगार झाले. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या काही निर्णयांत आता बदल करावे लागणार आहेत, असे केंद्रीय अन्न खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना मार्च २०२० मध्ये जाहीर झाली. एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता ती अमलात येणार होती. त्यानंतर तिला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. देशामध्ये अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात तसेच खुल्या बाजारात धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली. तसेच सबसिडी दिलेले अन्नधान्य गोरगरीब लोकांना मोफत वितरित करण्यात येत होते. अशा कुटुंबांना कोरोना साथीमुळे आणखी तडाखे बसू नयेत, हाच केंद्र सरकारचा त्यामागे उद्देश होता.
दिल्लीत मुदतवाढ
दिल्लीमध्ये गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याच्या योजनेस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या मोफत अन्नधान्य वाटप उपक्रमास मुदतवाढ न देण्याचे केंद्राने ठरविल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली आहे.