ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २६ - सीबीआय प्रमुखांच्या निवड समिती संदर्भात मोदी सरकारने मांडलेले सुधारीत विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने सीबीआय प्रमुखांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सीबीआय प्रमुखाची निवड करणा-या समितीमध्ये सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याचा समावेश आणि समितीतील तीन पैकी एखादे पद रिक्त असले तरी सीबीआय प्रमुखाची निवड अवैध मानली जाऊ नये असे सुधारीत विधेयक मोदी सरकाने लोकसभेत मांडले होते. 'दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना सुधारीत विधेयक २०१४' या नावाने हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. बुधवारी हे विधेयक मंजूर झाले आहे.
सीबीआयचे विद्यमान प्रमुख रणजित सिन्हा २ डिसेंबरला निवृत्त होणार होते. जर लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले नसते तर नवीन प्रमुखाची निवड करण्याची प्रक्रिया लांबणीवर गेली असती आणि त्यामुळे देशातील अग्रगण्य तपास यंत्रणा नेतृत्वहीन झाली असती. नवीन नियमानुसार पंतप्रधान, दुस-या क्रमांकावरील सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता व सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश ही त्रिसदस्यीस समिती सीबीआय प्रमुखाची निवड करणार आहे.