सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांचा शपथविधी

अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एल. नागेश्वर राव या चार न्यायाधीशांना शुक्रवारी सकाळी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

नवी दिल्ली : अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एल. नागेश्वर राव या चार न्यायाधीशांना शुक्रवारी सकाळी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची एकूण संख्या २९ झाली आहे. उपरोक्त चार न्यायाधीश अनुक्रमे मध्य प्रदेश, अलाहाबाद, केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. न्या. राव हे माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राहिले आहेत. त्यांना बारमधून पदोन्नती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या सरन्यायाधीशांसह ३१ आहे. आर. बानूमती ह्या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत. गेल्यावर्षी आॅक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेसीए) रद्द केल्यानंतर कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार या न्यायाधीशांना पदोन्नतीचा पहिला मान मिळाला आहे. यावर्षी पाच न्यायाधीश निवृत्त होत आहेत. ए.आर. दवे १८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. सरन्यायाधीश ठाकूर यांची कारकीर्द ३ जानेवारी २०१७ रोजी संपत आहे. (वृत्तसंस्था)न्या. खानविलकर २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश तर ८ एप्रिल २००२ पासून कायम न्यायाधीश बनले होते. ते २४ नोव्हेंबर १३ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. त्याआधी ते ४ एप्रिल १३ पासून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. न्या. चंद्रचूड ३१ आॅक्टोबर १३ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. १९९८ ते २००० या काळात ते अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते.न्या. भूषण १९७९ मध्ये उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलचे वकील बनले. २४ एप्रिल २००१ रोजी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कायम न्यायाधीश नियुक्त झाले. उच्च न्यायालयीन सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. त्यांनी २६ मार्च २०१५ रोजी केरळच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती. आंध्र प्रदेशचे वरिष्ठ वकील राहिलेले न्या. राव यांनी तीन टर्म अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदाची जबाबदारी सांभाळली. डिसेंबर २०१४ मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.२०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यापासून बारकडून शिफारस झालेले एल. नागेश्वर राव हे चौथे न्यायाधीश आहेत. यू. यू. ललित आणि आर.एफ़. नरिमन यांची नियुक्तीही बारकडूनच झाली. माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांची शिफारस बारने केली असता सरकारने त्यांच्या नियुक्तीची फाईल परत पाठविली होती.