इशरत जहाँ प्रकरणातील 'त्या' दोन शपथपत्रांचे गुपित उघड करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा सन्मान; मणींचा पद्मश्री पुरस्काराने बहुमान

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अवर सचिव आर.व्ही.एस. मणी यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले

Padma Shri RVS Mani: प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला २०२६ सालासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, यामध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अवर सचिव आर.व्ही.एस. मणी यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात इशरत जहाँ चकमक प्रकरण आणि हिंदू दहशतवाद यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर खळबळजनक दावे करून मणी यांनी राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्या याच धाडसाला आणि पारदर्शकतेला आता केंद्र सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणातील दोन शपथपत्रे

आर.व्ही.एस. मणी हे नाव सर्वात आधी चर्चेत आले ते २००४ च्या इशरत जहाँ चकमक प्रकरणामुळे. मणी यांचा दावा आहे की, या प्रकरणात गृह मंत्रालयाने दोन परस्परविरोधी शपथपत्रे  दाखल केली होती. पहिल्या शपथपत्रात गुप्तचर माहितीच्या आधारे तयार केलेल्या या शपथपत्रात इशरत जहाँ ही लष्कर-ए-तोयबाची दहशतवादी असून ती उच्चस्तरीय हत्यांच्या कटात सामील असल्याचे म्हटले होते. काही आठवड्यांनंतर राजकीय दबावापोटी दुसरे शपथपत्र दाखल करण्यात आले, ज्यामध्ये इशरतच्या दहशतवादी पार्श्वभूमीला नाकारण्यात आले. मणी यांचा असा आरोप आहे की, या दुसऱ्या शपथपत्रावर त्यांना जबरदस्तीने स्वाक्षरी करायला लावली होती.

मणी यांनी आपल्या 'हिंदू टेरर: इनसाइडर अकाऊंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स' या पुस्तकात अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार जर अजमल कसाब जिवंत पकडला गेला नसता, तर २६/११ चा हल्ला हिंदू दहशतवाद्यांनी केला असल्याचे भासवण्याचा तत्कालीन सरकारचा कट होता. कारण दहशतवाद्यांच्या हातात कलावा आणि गळ्यात लॉकेट होते.

हिंदू दहशतवाद ही खोटी संकल्पना मांडण्यासाठी गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. तसेच इशरत जहाँ हिला निर्दोष ठरवण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदींना गोवण्यासाठी मणी यांचा सीबीआय अधिकाऱ्यांकडून शारीरिक छळ करण्यात आला. त्यांना सिगारेटने जाळले गेले, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.