नवी दिल्ली - दिल्लीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. गुरुवारी न्यायालय शिक्षा सुनावणार आहे. मधू कोडा यांच्यासहित माजी कोळसा सचिन एच सी गुप्ता, माजी सचिव अशोक कुमार आणि अन्य एकाला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. अनियमित पद्धतीनं खाण वाटप करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानं मधू कोडा यांच्यासह सर्व आरोपींना कट रचणं आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं.
याआधीही मधू कोडा यांना एक धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची योग्य माहिती न दिल्याने त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करत तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली आहे. मधू कोडा यांनी 2006 रोजी झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
मधू कोडा जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते अपक्ष आमदार होते. झारखंड विद्यार्थी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीदेखील होता.
बाबूलाल मरांडी यांच्या सरकारमध्ये मधू कोडा यांना मंत्रीपद देण्यात आलं होतं. 2005 विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मधू कोडा यांनी तिकीट दिलं नाही. यानंतर मधू कोडा यांनी अपक्ष लढत निवडणूक जिंकली. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसल्याने मधू कोडा यांनी भाजपा नेतृत्वातील अर्जून मुंडा सरकारला समर्थन दिलं होतं. सप्टेंबर 2006 मध्ये मधू कोडा यांच्यासहित अन्य तीन अपक्ष आमदारांनी मुंडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अल्पमतात आलेलं भाजपा सरकार पडलं. यानंतर युपीएने त्यांना मुख्यमंत्रीपद देत आपलं सरकार स्थापन केलं.
याआधी कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याप्रकरणी पटियाला हाऊसच्या विशेष न्यायालयाने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. तसेच याप्रकरणी हिंदालको कंपनीचे कुमार मंगलम बिर्ला, पी.सी.पारेख यांच्यासह आणखी तिघांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्यात आले होते. गुन्ह्याचा कट, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातील तरतुदींनुसार न्यायालयाने समन्स बजावले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को कंपनीला वितरीत करण्यात आलेल्या कोळसा खाणपट्ट्यांबाबत सीबीआयने यापूर्वी मनमोहन सिंग यांची चौकशी केली होती.
सन २००५ मध्ये हिंदाल्कोला तालाबीरा-२ या कोळसा खाणपट्ट्याचे वाटप केले गेले होते़ त्या वेळी कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार मनमोहन सिंग यांच्याकडे होता. सीबीआयने याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सीबीआयकडे पाठवत पुढील चौकशीचे आदेश दिले़. तत्कालीन कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांचा विविध पैलूंवर आधी जबाब नोंदवणे योग्य ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने सदर प्रकरणी आणखी चौकशीची गरज अधोरेखित केली. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांची चौकशी करण्यात आली.