Farooq Abdullah News: पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारताकडून व्यापक रणनीतीवर काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी बुधवारी उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र सुरू होते, तर भारतातील बैठकांचे सत्र बघून पाकिस्तानात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशियाचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. सुरक्षा संबंधित कॅबिनेट समिती, राजकीय व्यवहार संबंधित कॅबिनेट समितीसह इतर महत्त्वाच्या उच्चस्तरीय बैठका पंतप्रधान मोदी यांनी घेतल्या. यातच आता जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देताना, या सगळ्याचा काश्मिरी जनतेला खूप त्रास सहन करावा लागतो, असे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध सुरक्षा दल घेत आहेत. काश्मीर खोऱ्यात विविध ठिकाणी छापेमारी केली जात आहेत. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक दहशतवाद्यांची घरे स्फोटांनी किंवा बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आली. दहशतवादी हाशिम मुसाचा शोध घेण्यासाठी सुरक्षा दलांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी त्याच्यावर २० लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवले आहे. तसेच भारताने एअर स्पेस पाकिस्तानसाठी बंद केली आहे.
सर्वाधिक त्रास काश्मीरमधील लोकांना होत आहे
पहलगामची घटना खूप वेदनादायक होती. यामुळे द्वेष आणखी वाढू शकतो. द्वेष पसरवणे हा कोणाचा हेतू आहे? ते असे का करत आहेत आणि त्यांना त्यातून काय फायदा मिळत आहे? असे प्रश्न उपस्थित करत, काश्मीरवासी मधल्या मधे अडकतात. गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून हे पाहत आहोत. याचा सर्वाधिक त्रास काश्मीरमधील लोकांना होत आहे, असे फारूक अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या पर्यटन क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी केंद्र, जम्मू आणि काश्मीर, सीआरपीएफ, एनआयए यांना कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालायाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.