माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन साधारणपणे ८ महिने झाले आहेत. मात्र, ते अद्यापही सरकारी निवासस्थानातच राहत आहेत. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालय प्रशासनाने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहून चंद्रचूड राहत असलेले निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर कुणीही एवढे दिवस सरकारी निवासस्थानात राहू शकत नाही, असे या पत्रात म्हणण्यात आले आहे.
चंद्रचूड हे २ वर्षे भारताचे सरन्यायाधीश होते. ते १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले आहेत. पदावर असताना मुख्य न्यायाधीशांचे निवासस्थान म्हणून त्यांना ५ कृष्ण मेनन मार्ग बंगला मिळाला होता. हा टाईप ८ प्रकारचा बंगला आहे. निवृत्तीनंतर त्यांना नियमांप्रमाणे तात्पुरते निवासस्थान म्हणून टाईप ७ बंगला देण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाकडे विनंती करत, त्यांनी ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ५ कृष्ण मेनन मार्ग बंगल्यातच राहण्याची परवानगी मागितली होती. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही, विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्यांना ३१ मे पर्यंत संबंधित निवासस्थानात राहण्याची परवानगी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाचं सरकारला पत्र? -सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने सरकारला लिहिलेल्या पत्रानुसार, "निवृत्तीच्या ८ महिन्यांनंतरही चंद्रचूड यांनी बंगला रिकामा केलेला नाही. त्यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ३१ मे पर्यंत बंगल्यात राहण्याची परवानगी दिली होती. हा कालावधीही संपला आहे. नवीन न्यायाधीशांना निवासस्थान वाटपात अडचणी येत आहेत. यामुळे, माजी सरन्यायाधीशांकडून तात्काळ बंगला रिकामा करून घेण्यात यावा."
महत्वाचे म्हणजे, ५ कृष्णा मेनन मार्ग हे अधिकृतपणे सरन्यायाधीशांचे निवासस्थान आहे. मात्र, चंद्रचूड यांच्यानंतर सरन्यायाधीश झालेले संजीव खन्ना आणि विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना, ते आतापर्यंत ज्या बंगल्यात राहत होते, तेथेच राहणे योग्य वाटले. यामुळेच चंद्रचूड यांनाही अधिक काळ सरकारी निवासस्थानात राहण्याची संधी मिळाली.