फराज अहमद - नवी दिल्ली
देशातील 120 कोटी गरिबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची हमी देणा:या आधीच्या संपुआ सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी मोदी सरकारने तूर्तास लांबणीवर टाकली आहे. अद्यापही अनेक राज्यांनी या कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या नसल्याची सबब पुढे करीत, सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांनी त्यास आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ गुरुवारी जाहीर केली.
तत्कालीन संपुआ सरकारने 5 जुलै 2क्13 रोजी अन्नसुरक्षा कायदा लागू केला होता आणि राज्य सरकारांना 365 दिवसांच्या आत तो लागू करायचा होता़ त्याची मुदत येत्या 5 जुलै रोजी संपत आह़े या कायद्यावर देशाच्या तिजोरीतून 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आह़े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्यानंतर पासवान यांनी गुरुवारी या निर्णयाची घोषणा केली़ या बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह हेही हजर होत़े सूत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपासून या तीन मंत्र्यांसोबत पंतप्रधानांचे बैठकांचे सत्र सुरू आह़े या बैठकांमध्ये पंतप्रधानांनी वाढती महागाई आणि खराब मान्सूनच्या स्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आह़े
मान्सूनची स्थिती अशीच खराब राहिली व एफसीआयच्या गोदामांतील धान्यसाठा संपल्यास अन्नसुरक्षेसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राबवायची कशी, याबाबत मोदी सरकार साशंक आह़े त्यामुळेच संपुआ अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना श्रेय देणा:या व सरकारच्या तिजोरीला चाट लावणा:या योजना तत्परतेने राबविण्यास मोदी सरकार अनुत्सुक आह़े याच आधारावर अन्नसुरक्षेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्याचे कळत़े
पाच राज्ये अन्न सुरक्षित
च्हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व छत्तीसगड या राज्यांनी अन्नसुरक्षा कायदा पूर्णपणो लागू केला आह़े
च्दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि चंदीगडने तो आंशिक रूपात लागू केला आह़े 19 पेक्षा अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कायदा लागू करायचा आह़े
लाभाथ्र्याच्या मापदंडांवर चर्चा करणार
पासवान यांनी सांगितले की,मी 4 जुलैला राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांना भेटणार आह़े या वेळी राज्यांकडून अन्नसुरक्षेच्या लाभाथ्र्याच्या मापदंडांवर चर्चा होईल़ देशातील दोनतृतीयांश लोकसंख्येला सवलतीच्या दरात धान्य पुरविण्याची तरतूद अन्नसुरक्षा विधेयकात आह़े सोनिया गांधी यांच्या महत्त्वाकांक्षेतून साकारलेल्या या कायद्याला प्रारंभी राष्ट्रवादी काँग्रेेससारख्या संपुआतील घटक पक्षांकडूनच विरोध झाला होता़ याउपरही लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हे विधेयक ऑगस्ट 2क्13मध्ये संसदेत पारित झाले होत़े
मोदी सरकारचे 3क् दिवस गाजले वादांनीच
26 मे रोजी झगमगत्या समारंभात, शेजारी राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत आणि राजकीय नेते व संतमहंत यांच्या समवेत नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदी शपथविधी झाला. या समारंभात भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्वस्वाने प्रय} करू, असे आश्वासन त्यांनी संपूर्ण भारताला दिले. पण मोदी सरकारचे आतार्पयतचे 3क् दिवस वादांनीच गाजले.