रांची- राजदचे सर्वेसर्वा आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळाप्रकरणी रांचीतील सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने साडेतीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तसंच पाच लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. रांचीच्या विशेष सीबीआय कोर्टात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लालू प्रसाद यादव यांना शिक्षा सुनावली गेली. 23 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत त्यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलं होते. तब्बल २१ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला. लालूंच्या शिक्षेची सुनावणी तीनवेळा टळली होती. त्यानंतर अखेर आज लालूप्रसाद यादव यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. चारा घोटाळ्याप्रकरणी साडेतीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपये दंड अशी शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली. लालू प्रसाद यादव यांना रांची कोर्टाकडून जामीन मिळणार नाही त्यासाठी त्यांना हायकोर्टात जावं लागेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
या प्रकरणातील इतर दोषी फूलचंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार आणि राजाराम यांनाही साडेतीन वर्षांचा कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणात लालूप्रसाद यादव यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत होते. मात्र आपल्या तब्येतीचे कारण देत लालूप्रसाद यादव यांनी शिक्षा कमी करण्याची विनंती कोर्टाला केली होती.
लालूंसह १६ आरोपींना दोषी ठरविणारा निकाल विशेष न्या. शिवपाल सिंग यांनी जाहीर केला. यानंतर, सर्व आरोपींची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. सन १९९० नंतर लालू प्रसाद यांनी संपादित केलेल्या सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह सहा आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले गेले.तिजोरीतून, सन १९९१ ते १९९७ या काळात खोटी बिले बनवून फसवणुकीने ८९.२७ लाख रुपये काढून अपहार केल्याच्या खटला होता. चाऱ्याचा पुरवठा न करताच, कंत्राटदारांच्या नावे पैसे काढले जात असल्याचे माहीत असूनही, मुख्यमंत्री या नात्याने लालूंनी त्याकडे कानाडोळा केला, असा त्यांच्यावर आरोप होता.
या घोटाळ्याच्या ३३ पैकी ६ खटल्यांमध्ये लालू आरोपी होते. त्यापैकी दोन खटल्यांमध्ये ते दोषी ठरले आहेत. अन्य चार खटल्यांचे कामकाज सुरू आहे. चैबासा तिजोरीतून झालेल्या ३७.५ कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणी लालूंना ५ वर्षांची कैद व २५ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा झाली होती. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लालूंना त्या खटल्यात जामीन दिला, पण शिक्षेला स्थगिती न दिल्याने त्यांना ११ वर्षे निवडणूक न लढण्याची अपात्रता लागू झाली.
चारा घोटाळा प्रकरण नेमकं काय ?चारा घोटाळा पहिल्यांदा 1996 साली समोर आला. यामध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात करोडो रुपयांचा घोटाळ्याचा खुलासा झाला. 1990 ते 1997 दरम्यान लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री असताना पशुसंवर्धन खात्याने बिहारच्या विविध जिल्ह्यात कोषागारातून कोट्यवधी रुपये अवैधरीत्या काढल्याच आरोप आहे. चारा घोटाळ्यात 3 वेगवेगळी प्रकरण असून तिन्हीही प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आरोपी आहेत.
लालू प्रसाद यादव पहिल्यांदा चारा घोटाळ्यामुळे तुरूंगात गेले होते. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव पत्नीला बिहारचं मुख्यमंत्री पद देऊन तुरूंगात गेले. त्यावेळी याचा कुठलाही परिणाम लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षावर झाला नाही. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. कोर्टाने दोषी ठरविल्यानंतर 2013मध्ये लालू प्रसाद यादव यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. लालू प्रसाद यादव यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व काढून घेतलंहोतं. तसंच त्यांना 11 वर्ष कुठलिही निवडणूक लढविण्यावर बंद घातली होती.
चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांच्याशिवाय आरोपींमध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह विद्यासागर निषाद, आर के राणा, घ्रुल भगत, आयएए अफसर महेश प्रसाद यांसारख्या नेत्यांचाही सहभाग आहे. या प्रकरणातील सात आरोपींचा मृत्यू झाला तर दोन आरोपी सरकारी साक्षीदार बनले आहेत.