कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये पाच हजार पदे रिक्त - रविशंकर प्रसाद

देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांत पाच हजार पदे रिक्त आहेत. पण सध्या त्यासंदर्भात केंद्राला काहीही करणे शक्य नाही. ही पदे भरताना अन्य मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याकांना योग्य प्रमाणात सामावून घेतले जाईल, असे केंद्रीय विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी सांगितले.

नवी दिल्ली : देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांत पाच हजार पदे रिक्त आहेत. पण सध्या त्यासंदर्भात केंद्राला काहीही करणे शक्य नाही. ही पदे भरताना अन्य मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याकांना योग्य प्रमाणात सामावून घेतले जाईल, असे केंद्रीय विधीमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी सांगितले.लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर प्रसाद म्हणाले की, दुर्बल घटकांतून पुढे आलेल्या न्यायाधीशांनी प्रथम कनिष्ठ न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव घ्यावा व त्यानंतर उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील पदांवर त्यांना बढती मिळावी, असे मोदी सरकारला वाटते. विविध उच्च न्यायालयांच्या अ‍ॅरिअर्स कमिटीच्या अहवालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या न्यायालयांत पाचपेक्षा जास्त वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले जाईल.