नवी दिल्ली : आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा मार्ग चोखाळणे योग्य नाही, असे मत आरबीआयच्या अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी अनेकदा व्यक्त केले होते. आताही अर्थ क्षेत्रातून हेच मत व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे आता नाही, तरी भविष्यात आर्थिक संकट उभे राहील, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे दिसत आहे.
आरबीआयकडून केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी मिळाल्याने सध्याच्या मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल. पण रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त निधीतील किती रक्कम द्यावी आणि द्यावी का, यावरून रिझर्र्व्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यात सतत मतभेद होत आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडे ९ लाख ६९ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी आहे. त्यातील काही रक्कम केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीही मागितली होती आणि तेव्हाच त्यावरून वाद झाला होता. आम्ही तशी मागणी केलेली नाही, असे केंद्र सरकार तेव्हाही सांगत होते. पण सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वादाची परिणती तेव्हाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली होती, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी डायरेक्टर विरल आचार्य यांनीही रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारने घेतल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल, असा इशारा दिला होता. यासंदर्भात त्यांनी अर्जेंटिनाचे उदाहरण दिले होते. अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने ६ हजार लाख डॉलर्स तेथील सरकारला दिले होते. त्यानंतर अर्जेंटिनापुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले, असे आचार्य यांनी नमूद केले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या डॉ. रघुराम राजन, वाय वेणुगोपाल रेड्डी व डी. सुब्बा राव या तीन माजी गव्हर्नरांनीही अशा प्रकारे रिझर्व बँकेने आपला अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला देण्यास विरोधच केला होता.वित्तीय तूट टाळण्यासाठीदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेले मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ करून बाजारातील मागणीला उभारी द्यायची म्हटले तर वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका होता. अशा अडचणीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेकडून अनपेक्षितपणे मिळणारी मोठी रक्कम मोदी सरकारला दिलासा देणारी ठरणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय कायमसाठी असल्याने यापुढे दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडे शिल्लक राहणारा जास्तीचा सर्व संचित निधी सरकारला मिळत राहील.