श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (पीएसए) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी फारुख अब्दुल्ला यांना ठेवण्यात येईल, त्याठिकाणी आदेशानुसार तात्पुरते घोषित करण्यात आले आहे. पीएसए कायद्यानुसार कोणत्याही संशयिताला कोणत्याही खटल्याशिवाय दोन वर्षे ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. दरम्यान, फारुख अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी काश्मीरमधील परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, एमडीएमकेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार वायको यांनी फारुख अब्दुल्ला यांची मुक्तता करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी फारुख अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे समोर आले. काश्मीरमध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असून फारुख अब्दुल्ला यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे वायको यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एका आठवड्यात उत्तर देण्याची नोटीस पाठविली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने नोटीसची आवश्यकता नसून पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे म्हटले आहे.
फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्ला यांच्या कार्यकाळात पीएसए कायदा लागू करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांना नजरकैद केले आहे. फारुख अब्दुल्ला सध्या श्रीनगरचे खासदार आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नॅशनल कॉन्फ्रेंसच्या खासदारांना फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचे पुत्र व जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना भेटण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, भेट झाल्यानंतर निर्बंधामुळे खासदारांना मीडियासोबत बातचीत करता आला नाही.
दुसरीकडे, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी का घ्यावी लागते? यावरुन समजते की काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती सामान्य नाही आहे, असे असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे.