नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले. मात्र, अद्यापही तोडगा निघाला नाही. भाजपा नेते आणि केंद्रीयमंत्री आपल्या धोरणावर ठाम असून शेतकरीही मागे हटायला तयार नाही. मात्र, केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी आमचं सरकार चर्चेतून मार्ग काढेल, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करतोय, असे म्हटलंय. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी मीडियाशी सविस्तर चर्चा केली.
केंद्रीय अवजड आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करत असल्याचं म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांसोबत जर संवादच झाला नाही, तर चुकीचा प्रचार आणि प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे, संवाद झाल्यास चर्चेतून मार्ग निघेल, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि सर्व प्रश्न संपतील. आमचं सरकार शेतकऱ्यांशी संवाद साधेल, त्यांना पटवून देईल आणि चर्चेतून नक्कीच मार्ग काढेल, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढं येऊन सरकारशी चर्चा करुन हे तिन्ही कृषी कायदे समजावून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सूचनांचं स्वागतच आहे, कारण शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आमचं सरकार काम करतंय. मात्र, काही घटकांडून अप्रचार करण्यात येत आहे, शेतकरी आंदोलनाचा दुरुपयोग केला जात आहे, असेही गडकरी यांनी म्हटलंय. सध्या देशात 8 लाख कोटीचं क्रुड ऑईल आयात केलं जातंय. त्याऐवजी आपणा 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती करायची आहे. सद्यस्थितीत केवळ 20 हजार कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती होत आहे. आगामी काळात इथेनॉलच्या वापराने देशातील विमानसेवा चालविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे, जर 2 लाख कोटींच्या इथेनॉलची निर्मित्ती देशात झाली, तर शेतकऱ्यांच्या खिशात 1 लाख कोटी रुपये पोहोचतील, असेही गडकरी यांनी म्हटले आहे.
देशभरातील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना घेराव घातले. सरकारचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी एक दिवसाचा उपवास केला. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही सहभाग घेतला. या आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिवसभर बैठका सुरू असून यावर विचारविमर्श करण्यात आले. दरम्यान, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, बिहार आणि हरयाणाच्या ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या १० शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले.
आंदोलकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप
चिल्ला सीमेवर शेतकऱ्यांना बसवून आंदोलकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे संदीप आबा गिड्डे-पाटील यांनी लोकमतला सांगितले. मात्र, भाजपने २०० ते ३०० शेतकऱ्यांना दिल्लीतील चिल्ला सीमेवर बसवले होते. या शेतकऱ्यांचा संयुक्त किसान मोर्चाशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा करण्यात आला.