Farmers protest: भारतीय किसान परिषद (BKP), किसान मजदूर मोर्चा (KMM) आणि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) सह इतर शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. हे शेतकरी नव्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नोएडा आणि दिल्ली पोलीस सतर्क झाले असून, सीमेवर मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
रविवारी सर्व शेतकरी संघटनांची बैठक झाली, यात 'दिल्ली चलो'चा नारा देण्यात आला. यानुसार, हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले असून, संसदेला घेराव घालण्यायी त्यांची योजना आहे. 10 टक्के विकसित भूखंड आणि भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी आंदोलक शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या घोषणेनंतर नोएडा आणि दिल्ली पोलीस सतर्क झाले असून सीमेवर सतर्कता ठेवण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत, तर अनेक शेतकरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
नोएडाला लागून असलेल्या सर्व सीमांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. नोएडा आणि दिल्ली पोलिसांनी समन्वय स्थापित केला आहे. मेट्रोचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दिल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. सामान्यांना यामुळे खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. तर, दुसरीकडे शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत. दिल्ली-नोएडा आणि चिल्ला सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सकाळपासूनच येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार 1 जानेवारी 2014 नंतर संपादित केलेल्या जमिनीच्या चौपट मोबदला मिळायला हवा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून गौतम बुद्ध नगरमध्ये सर्कलचे दर वाढलेले नाहीत. नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ जिल्ह्यात लागू झाला पाहिजे. भूसंपादनाच्या बदल्यात 10 टक्के विकसित जमीन द्यावी आणि 64.7 टक्के दराने भरपाई द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्विकासाचा लाभ मिळावा. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राची योग्य विल्हेवाट लावली पाहिजे. हे सर्व निर्णय शासनस्तरावर घ्यायचे आहेत.
किती दिवसांपासून आंदोलन सुरू?नोएडातील शेतकरी सोमवारी (2 डिसेंबर) दिल्लीकडे कूच करतील. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, लोकसंख्येच्या मुद्द्यावरुन ते तीन प्राधिकरणांच्या (नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना प्राधिकरण) विरोधात ते सतत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम महापंचायत घेतली, त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाबाहेर निदर्शने केली. 28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत यमुना विकास प्राधिकरणासमोर निदर्शने केली. यावेळी अधिकाऱ्यांशी चर्चाही झाली. रविवारी शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली, मात्र मागण्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. आंदोलनाच्या तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात 2 डिसेंबर रोजी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दिल्लीकडे कूच करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
दिल्ली सीमेवर आंदोलन केव्हापासून सुरू?संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा (KMM) च्या बॅनरखाली शेतकरी 13 फेब्रुवारी 2024 पासून शंभू आणि खनौरी सीमेवर संपावर बसले आहेत. सुरक्षा दलांनी त्यांची दिल्ली पदयात्रा रोखली होती. या सीमांवर शेतकरी 293 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. 18 फेब्रुवारीपासून सरकारने शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही, असे शेतकरी नेते पंढेर यांचे म्हणणे आहे. सरकार आमच्याशी बोलण्यापासून पळ काढत आहे. आम्ही कृषी क्षेत्रात कंत्राटी शेती स्वीकारत नाही. आम्ही पिकांना एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याची मागणी करत आहोत.
शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्याशेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन, वीजदरात वाढ नाही, पोलीस खटले मागे घेणे, 2021 च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय, 2013 भूसंपादन कायदा बहाल करणे आणि 2020-21 च्या किसान आंदोलनांतर्गत आंदोलन. तसेच शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे.