हरीश गुप्तानवी दिल्ली : आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांचे बळ घटल्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकार दोन प्रकारची रणनीती वापरत आहे. सध्या टिकैत सिंघू सीमेवर आघाडी सांभाळून आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयात गुरुवारी रात्री आणि शुक्रवारी उच्च पातळीवर बैठक झाली. आंदोलनाला जनतेची सहानुभूती असल्यामुळे टिकैत यांच्याविरोधात बळाचा वापर न करण्याचे ठरले. कथित ४२ संघटनांपैकी मोजक्या संघटना सभोवताही दिसत असून मोजके शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर दिसतात.
हे शेतकरी धरणे आंदोलन जेथे करीत आहेत त्यांची पूर्णपणे कोंडी करण्याचे काम दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश पोलीस करीत आहेत. त्यानुसार आंदोलनाच्या जागी कोणालाही जाता येणार नाही व तेथून बाहेर पडता येणार नाही. शेतकऱ्यांना पाणी, वीज व आवश्यक गोष्टी मिळताहेत.सरकारने राकेश टिकैत यांच्याशी चर्चेसाठी मागचे दार खुले केले आहे. कारण त्यांनी ‘मी सरकारशी बोलण्याच्या विरोधात नाही’, असे वारंवार सांगितले होते. टिकैत गुरुवारी रात्री दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर रडताना दिसले व त्याचा काहीसा परिणाम त्यांच्या अनुयायांवर झाला.संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शुक्रवारी केलेल्या त्यांच्या अभिभाषणात तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली गेली आहे, अशी वस्तुस्थिती सांगितली.
दुसरे म्हणजे सरकारला जाणवले की, टिकैत यांनी त्यांच्या आधाराचा पायाच प्रत्यक्षात गमावलेला असल्यामुळे त्यांना या परिस्थितीत सिंघू सीमेवरून बळाचा वापर करून दूर करून काहीही साध्य होणार नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, दिल्लीच्या सीमांकडे कोणताही मोर्चा येणार नाही याची काळजी घ्यावी. “टिकैत यांना दमवून नंतर चर्चा करण्याची ही वेळ आहे. चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्याची आमची इच्छा आहे, ” असे गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले. ‘मी फक्त सरकारशी बोलेन. कारण लवकर तोडगा काढण्यासाठी माझ्यावर दडपण आहे. कारण शेजारच्या खेड्यांतूनही दबाब वाढतो आहे, असे टिकैत यांनी जाहीर केले होते.