पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी अनेक संघटनांच्या नेृत्वाखाली आजपासून 'चलो दिल्ली'चा नारा देत आंदोलन सुरू केले आहे. आज दिल्लीच्या सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. शंभू सीमेवर शेतकरी आंदोलकांची मोठी गर्दी झाली असून पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.
हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमेवरील शेतकरी दिल्लीकडे जाण्यासाठी ठाम आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या असून, त्यानंतर चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना २०० मीटरपर्यंत मागे ढकलण्यात आले.
सिंघू सीमेवरील उड्डाणपूलही पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे. मशिनचा वापर करून सिमेंटचे बॅरिकेड्स बसविण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर आरएएफ तैनात करण्यात आले आहे.
मोठी बातमी! अशोक चव्हाण भाजपामध्ये जाणार, पक्षप्रवेश आजच होणार!
केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. आंदोलनावर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, मात्र तब्बल ५ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. यानंतर शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाची घोषणा करत दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचे सांगितले. गाझीपूर, सिंघू, संभू, टिकरीसह सर्व सीमांचे छावणीत रूपांतर करण्यात आले आहे.
सरकारसोबत काल शेतकऱ्यांची बैठक झाली
केंद्र सरकारने निमलष्करी दलाच्या कंपन्याही हरियाणात पाठविल्या आहेत. मात्र, लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसोबत समेट घडवा, असे केंद्र सरकारला वाटते. यामुळेच चंदीगडमध्ये गेल्या तीन तासांपासून केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असून, यात काही मुद्द्यांवर एकमत होताना दिसत आहे. बैठक संपल्यानंतर शेतकरी म्हणाले, सरकार आम्हाला भेटून केवळ टाईमपास करत आहे. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आम्हाला आश्वासने दिली होती, मात्र काहीही केले नाही. यासोबतच शेतकरी नेते सरवंत सिंह म्हणाले, आमचे आंदोलन सुरूच असून उद्या 10 वाजता संघू सीमेवरून पुढे कूच करू.
MSP संदर्भात पेच कायम
शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या बैठकीत एमएसपीच्या गॅरंटीसंदर्भात पेच अडकला आहे. सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन करून त्यात शेतकरी नेत्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण शेतकऱ्यांना ते मान्य नाही. सरकारने यासंदर्भात ठोस घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, कडधान्यांच्या एमएसपीसंदर्भात तात्काळ विचार केला जाऊ शकतो, मात्र, इतर पिकांच्या एमएसपीसंदर्भात केंद्र सरकारला सुधारणा करण्यासाठी काही वेळ हवा आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.