दर करारावरून अडकल्या शेतकरी अनुदानाच्या योजना (फक्त ग्रामीणला वापरावी)

दर करार की ई-निविदा? - संभ्रम कायम
नाशिक : जिल्हा परिषदेत दर करार आणि ई-निविदा यांच्या अंमलबजावणीवरून पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यातील मतभेदाची दरी रुंदावल्याने काही महत्त्वाच्या साहित्य खरेदी लांबल्याचे चित्र आहे. यातही कृषी व पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकर्‍यांना अनुदान स्वरूपात द्यावयाच्या योजनाच या दरकरार आणि ई-निविदेच्या फेर्‍यात अडकल्याचे समजते.
स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेना गटनेते प्रवीण जाधव यांनी जिल्हा परिषदेत सोयी-सोयीने साहित्य खरेदी करताना शासन दरकरार व ई-निविदेची अंमलबजावणी केली जात असल्याचा आरोप केला. जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांमध्ये दरकरार असूनही ई-निविदेची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजेंद्र महाले यांनी असा प्रकार समाजकल्याण विभागाच्या दोन कोटींच्या बेंच खरेदीबाबत झाला असून, तो विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले, तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गायकवाड यांनी दरकराराची मुदत संपल्याने ई-निविदा प्रकिया राबविण्यात आल्याचे सांगितले. ही बाब समाजकल्याण विभागाची असली तरी अन्य विभागातही दरकरारासाठी योजना रखडल्याचा आरोप प्रवीण जाधव यांनी केला. त्याबाबत लवकरच अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देणार असल्याचे प्रवीण जाधव यांनी सांगितले. पुंडलिक बागुल यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या कामधेनू योजनेसह अन्य काही योजनांबाबत शासन स्तरावरून दर करार करण्यात येणार असून, त्याची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले, तर कृषी विभागाकडील ताडपत्री, प्लॅस्टिक क्रेटसह काही महत्त्वाच्या योजना ही केवळ दर करार न झाल्याने रखडल्याचे समजेत. मार्चअखेर या योजनांचा निधी खर्च न झाल्यास तो व्यपगत होण्याची भीती आहे. (प्रतिनिधी)