नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सैन्याची दीर्घकाळाची मागणी मान्य करून युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी आर्थिक सहायता सध्याच्या २ लाखांवरून ८ लाख करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युद्धातील शहिदांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सैनिक कल्याण निधीच्या अंतर्गत ही मदत करण्यात येईल. युद्धात शहीद झालेल्या आणि ६० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना २ लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. ही मदत पेन्शन, सैन्य सामूहिक विमा, सेना कल्याण निधी याशिवाय दिली जाते.
संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, युद्धात शहीद होणे वा दुर्घटनांसाठीची मदतीची रक्कम आता २ लाखांवरून ८ लाख करण्यात आली आहे.
सैन्य कल्याण निधीचा उपयोग युद्धातील शहिदांचे मुले आणि कुटुंबियांसाठी राबविण्यात येणाºया योजनांसाठी केला जातो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सैनिक कल्याण निधीतील मदतीशिवाय सैन्य समूह विम्याचे ४० ते ७५ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
रालोआ सरकारमध्ये गत कार्यकाळात गृहमंत्री असताना राजनाथ सिंह यांनी निमलष्करी दलाच्या कर्मचाºयांच्या सहायतेसाठी ‘भारत के वीर’निधीची स्थापना केली होती.राजनाथ सिंह यांचे ‘अच्छे दिन’!नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्याशी सातत्याने सल्ला मसलत करीत असल्याचे समोर आले आहे. राजनाथ सिंह हे मोदी सरकारमध्ये क्रमांक-२ चे नेते असले तरी अमित शहा यांच्यासाठी त्यांच्याकडील गृहमंत्रीपद काढून घेण्यात आल्यामुळे त्यांची राजकीय शक्ती कमी झाल्याचे मानले जात होते. आपल्या पहिल्या कारकीर्दीतही मोदी हे राजनाथ सिंह यांच्यापेक्षा माजी वित्तमंत्री स्व. अरुण जेटली, भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर अधिक अवलंबून होते.तथापि, हे चित्र पालटल्याचे २ आॅक्टोबर रोजी पहिल्यांदा समोर आले. महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर मोदी हे राजनाथ यांना आपल्या कक्षात घेऊन गेले. दोघांनी ३0 मिनिटे चर्चा केली. मोदी यांची राजनाथ यांच्या सोबतची ही तिसरी समोरा-समोर बैठक होती, अशीही माहिती त्यानंतर बाहेर आली. २ आॅक्टोबरच्या चर्चेनंतर दुसºयाच दिवशी राजनाथ यांचे विश्वासू आणि भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांची राज्यसभेवर नेमणूक करण्यात आली. गेल्या सहा वर्षांपासून त्रिवेदी यांची नेमणूक रखडली होती. त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ नेत्यांनाही यापूर्वीच राज्यसभेत पाठविण्यात आले आहे.