हरीश गुप्ता नवी दिल्ली - खोट्या बातम्या देणाऱ्या वा तिचा प्रसार करणाºया पत्रकाराची अधिस्वीकृती मान्यता कायमची रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिल्यामुळे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी तोंडघशी पडल्या आहेत. इराणी यांच्या निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीका सुरू झाल्याने तो मागे घेण्याच्या सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने दिल्या.खोट्या बातम्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार फक्त प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियालाच आहेत, असे पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. तीनदा खोट्या बातम्या देणाºया पत्रकाराची अधिस्वीकृती मान्यता कायमची रद्द केली जाईल, असे पत्रक इराणी यांच्या खात्याने सोमवारी जारी केले. पहिल्यांदा खोटी बातमी दिल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित पत्रकाराची अधिस्वीकृती मान्यता सहा महिन्यांसाठी, दुसºयांदा खोटी बातमी दिल्यास एक वर्षासाठी व तिसºया खेपेस अधिस्वीकृती मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा हा आदेश होता.टीका होत असतानाही इराणी आज सकाळपर्यंत या निर्णयाचे जोरात समर्थन करीत होत्या. राजकीय पक्षांनी तसेच पत्रकारांच्या संघटनांनी निर्णयावर कठोर टीका करीत, आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर दुपारी इराणी यांनी यासंदर्भात पत्रकारांनी आपल्या सूचना द्याव्यात, असे आवाहन केले. मात्र त्यानंतर १0 मिनिटांतच पंतप्रधान कार्यालयाने निर्णयच रद्द करण्याचा आदेश दिला. इराणी यांच्या निर्णयावर सर्वात आधी काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशन या संस्था बातमी बोगस आहे का, हे ठरवतील, असे इराणी म्हणाल्या होत्या.काँग्रेस व माकपची टीकाया निर्णयाचा वापर प्रामाणिक पत्रकारांना छळण्यासाठी होऊ शकतो, अशी टीका काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. सरकारला अप्रिय वाटणा-या बातम्या देऊ नयेत यासाठीच ही उपाययोजना केलेली नाही ना, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासाठी आम्ही आणीबाणीत लढा दिला. बदनामीविरोधी कायद्याविरोधातही मैदानात उतरलो होतो, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.विहिंपही विरोधातया निर्णयाद्वारे केंद्र सरकार देशात अघोषित आणीबाणीच लागू करू पाहत असल्याची टीकाविश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांनीही केली होती.