ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 21 - भारतीय बँकांचे जवळपास 9000 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पसार झालेला फरार उद्योगपती विजय माल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. विजय माल्या सध्या लंडनमध्ये राहत आहेत. त्याची भारतवापसी करण्याच्या मुद्यावर मंगळवारी ब्रिटनचे 5 सदस्यांचे प्रतिनिधी मंडळ आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिका-यांची भेट झाली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ब्रिटनमधील गृहमंत्रालयातील अधिका-यांव्यतिरिक्त देशातील पराराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय, गृह मंत्रालय आणि गुप्तचर विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत. या बैठकीत विजय माल्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत निरनिराळ्या पद्धतींवर चर्चा झाली. शिवाय, आरोपांनुसार माल्या दोषी आढळल्यास त्याला किती वर्षांची शिक्षा होईल, यावरही चर्चा झाली.
तसेच भारत-ब्रिटन म्युच्युअल कायदेशीर सहाय्य करारांर्तगत (MLAT) माल्याला भारतात आणण्यासंदर्भातही बोलणी झाल्याची माहिती समोर आहे. ब्रिटीश सरकारला विजय माल्याप्रकरणातील सर्व माहिती असावी, हा या बैठकीमागील उद्देश होता. जेणेकरुन भारतीय बँकांचे जवळपास 9000 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवणा-या माल्याविरोधात एक भक्कम खटला तयार करण्यास मदत होईल.
काय आहे MLAT?
- भारत आणि ब्रिटनमध्ये 1992 मध्ये म्युच्युअल कायदेशीर सहाय्य करार झाला होता.
- या करारांतर्गत दोन्ही देशातील गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपीला संबंधित देशाकडे सुपुर्द केले जाऊ शकते.
- या करारात पुरावे देणे आणि चौकशीत सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने आरोपीच्याही कस्टडीचाही सहभाग आहे.
- ईडीने या कराराचा कायदेशीर साधन म्हणून वापर केल्याचे बोलले जात आहे. याआधारे माल्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली जाईल.