यवतमाळ व अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांबद्दल भूमिका स्पष्ट करा

हायकोर्टाचे निर्देश : शासनाला मागितले सात दिवसांत उत्तर

नागपूर : यवतमाळ आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात शासनाला सात दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिलेत.
दोन्ही रुग्णालयांचा निश्चित कालावधीत विकास करायचा आहे काय आणि निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे किंवा नाही अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना केली आहे. यावर सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही तर योग्य तो आदेश देण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२०१३ मध्ये केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय केवळ एक वर्षासाठी मर्यादित होता. यानंतर अतिरिक्त जागा कायम ठेवण्याची बाब वैद्यकीय महाविद्यालयात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर अवलंबून होती. या निर्णयाचा लाभ यवतमाळ व अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळाला होता. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने पुन्हा दोन्ही महाविद्यालयांचे निरीक्षण केले. त्यात आवश्यक सुविधांचा अभाव आढळून आल्यामुळे कौन्सिलने गेल्या ७ मे रोजी केंद्र शासनाला पत्र लिहून दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ५० जागा कमी करण्याची व संलग्नता काढून घेण्याची शिफारस केली होती. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर दोन्ही महाविद्यालयांच्या जागा कायम ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी न्यायालयाने दोन्ही महाविद्यालयांचा निश्चित कालावधीत विकास करण्याची हमी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला देण्याचे निर्देश शासनास दिले होते.
तत्पूर्वी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासाकरिता १२६ कोटी, तर अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासाकरिता ७० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करून निश्चित कालावधीत विकासकामे पूर्ण करण्याची ग्वाही प्रतिज्ञापत्रावर दिली होती. यानंतर सहा महिन्यांवर कालावधी लोटूनही विकासकामांना सुरुवात झालेली नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत. न्यायालयीन मित्र ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी दोन्ही महाविद्यालयांच्या परिस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.