शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'भारताने दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करावी, पण युद्धाची परिस्थिती...'; पहलगाम हल्ल्यावर जेडी व्हान्स यांनी सोडलं मौन
2
मुख्यमंत्र्यांनी दिला निकाल, तटकरे पहिल्या तर राणे पाचव्या क्रमांकावर; राज्यात ठाणे जिपचे सीईओ अव्वल
3
वैदिक मंत्रोच्चाराने उघडले केदारनाथ मंदिराचे दार; सर्वत्र 'बम बम भोले'चा जयजयकार
4
आजचे राशीभविष्य,२ मे २०२५: समोरून आलेल्या संधीचा फायदा उठवता येणार नाही
5
देशाची आर्थिक राजधानी, डिजिटल शर्यतीत मागे; मुंबईत फायबर टाकणे सर्वात महाग
6
सकाळी उद्घाटन केल्यास त्रास कमी होतो; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मिश्कील टिप्पणी
7
तीन महिन्यांत ३६ हजार पर्यटकांकडून नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाची सफारी; सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलाला कंटाळलेल्या नागरिकांचा आता वन पर्यटनाकडे वाढता कल
8
काय म्हणावं.. प्रेम एकीशी; लग्न मात्र तिच्या मैत्रिणीशी; लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवले
9
देशावर संकट, पण शत्रू भारताचे वाकडे करू शकणार नाहीत; भेंडवळ घटमांडणीचे भाकीत
10
दहशतवादी कुठून आले, कुठे गेले? करणार तपास; ३ डी मॅपिंगद्वारे शोध; एनआयए प्रमुख सदानंद दाते बैसरन खोऱ्यात
11
‘जीडीपी’त क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा मोठा वाटा; ॲनिमेशन उद्याेगासाठी यशाचे दार उघडले...
12
विधान परिषदेचे माजी आमदार अरुण जगताप यांचं पहाटे निधन; संग्राम जगताप यांना पितृ शोक
13
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर २० लाखांपर्यंत सबसिडी; येत्या पाच वर्षांत ३० टक्के ई-वाहनांच्या नोंदणीवर भर
14
आजच्या मुलांना अतिलाडापासून वाचवायचं असेल तर..?
15
सुप्रिया सुळेंनी राज ठाकरेंना विचारले, ट्रिप कशी झाली?
16
...तर तलवारीचा डौलही राहील आणि शानही !
17
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरची निविदा रद्द होणार; ‘बीओटी’वर आता उभारणी; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
18
मेडिकल कॉलेजमधील खर्डेघाशी थांबवा ! ‘एचएमआयएस’च्या इंटरनेट सुविधेसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून ३२ कोटी २१ लाख रुपये
19
IPL 2025: घासून नाही ठासून जिंकली मॅच! राजस्थान रॉयल्सला 'आउट' करत मुंबई इंडियन्स टॉपला
20
मतदार याद्यांमधील घोळ कमी होणार! निवडणूक आयोग करणार हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या सविस्तर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार दृष्टिपथात

By admin | Updated: January 15, 2015 22:32 IST

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार दृष्टिपथात

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार दृष्टिपथात
शिवसेनेचे अनिल देसाईंची वर्णी लागणार, मराठा नेत्याचा शोध

हरीश गुप्ता : नवी दिल्ली
महाराष्ट्राला जादा प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार आणि खांदेपालट केला जाण्याची शक्यता आहे. या विस्तारात शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांच्यासह भाजपाच्या आणखी एका लोकसभा सदस्याचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जाईल, असे पंतप्रधान कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करणे आवश्यक झाले आहे. दानवे हे ग्र्राहक कामकाज आणि अन्न खात्याचे राज्यमंत्री होते. हरीशचंद्र चौहान यांच्यासह अन्य काही नेत्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अन्य राज्यांमधूनही आपल्या वरिष्ठ नेत्यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे किमान सहा मंत्र्यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ घालतील, असे बोलले जाते. यावेळी कोणत्याही मंत्र्याला डच्चू द्यायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांना राज्यपाल बनविले जाण्याच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्यस्त कार्यक्रम लक्षात घेता नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी येत्या शनिवारी अथवा पुढील आठवड्याच्या प्रारंभी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याआधी ९ नोव्हेंबरला २०१४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला होता. त्यावेळी अनिल देसाई यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाईल, असे वाटले होते. परंतु शिवसेनेसोबत निर्माण झालेल्या काही गैरसमजामुळे त्यांना थांबविण्यात आले होते. आता हा वाद मिटला आहे. त्यामुळे देसाई यांना मंत्रिमंडळात सामील करण्याचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे.
दरम्यान नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर आणि सुरेश प्रभू हे ब्राह्मण तर पीयूष गोयल हे वैश्य समाजाचे असल्याकारणाने दानवे यांच्या जागी महाराष्ट्रातील एखाद्या मराठा नेत्याचा शोध घेतला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जावडेकर हे हरियाणातून व प्रभू हे मध्य प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून आलेले असले तरी ते महाराष्ट्राचेच प्रतिनिधी मानले जातात. अनंत गीते हे शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे एखाद्या मराठा नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश करणे भाजपाला आवश्यक वाटत आहे. रसायन व खत राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना बढते देऊन स्वतंत्र मंत्रालय दिले जाण्याचीही शक्यता आहे.