शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशासकराज संपणार : १५ जानेवारीला मतदान, तर १६ जानेवारीला निकाल! महापालिकांचा महासंग्राम
2
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांची धावपळ; प्रकल्पाची उद्घाटने, भूमिपूजन अन् घोषणांचा सपाटा
3
कोट-पँट घालून फिरलात तर अटक अटळ! शिक्षा लेखी नाही, पण चाबकाचे फटकारे अन्...
4
आजचे राशीभविष्य, १६ डिसेंबर २०२५: सरकारी कामात यश, अचानक धनलाभ; सुखाचा दिवस
5
पाकिस्तानमध्ये शिजला पहलगाम हल्ल्याचा कट, सहा जणांविरोधात १,५९७ पानांचे आरोपपत्र!
6
क्रिकेटवेड्या देशाने मेस्सीवर जीव टाकला... पुढे? भारतीय फुटबॉलच्या विकासासाठी काय?
7
इंडिगो गोंधळाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश
8
एक कोटी मतदार बजावणार हक्क; मुंबई महापालिका निवडणूक : एक लाख दुबार मतदार तपासणीत वगळले जाण्याची शक्यता
9
ऑर्डर कॅन्सल करण्याच्या कारणावरून वाद; डिलिव्हरी बॉयचा मित्रावर चाकूहल्ला
10
संपादकीय : यत्र, तत्र, पाकिस्तान सर्वत्र! ऑस्ट्रेलियातील हल्ल्याचे पाकिस्तानी कनेक्शन
11
...जेव्हा गुंडच पोलिसांच्या कॉलरला हात घालतात; कांदिवलीत ५ अटकेत
12
सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला-उत्तर कमी, गुंता अधिक! न्यायालयीन सल्ल्यामुळे राजकीय अनिश्चितता वाढली
13
आचारसंहितेच्या आधीच निधीचे जीआर, उद्घाटने अन् भूमिपूजनाचा सपाटा; आयोगाची करडी नजर
14
कबड्डीपटू राणा बालचौरियाची गोळ्या घालून हत्या; सिद्धू मुसेवाला हत्येचा बदला घेतल्याची चर्चा
15
IND vs SA T20I: अक्षर पटेल OUT! फक्त ३ वनडे खेळलेला खेळाडू ३ वर्षांनंतर टीम इंडियात
16
भाजपचा विजयी चौकार की काँग्रेस ठरणार ‘गेमचेंजर’? शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई
17
IPL 2026 Auction Live Streaming : क्रिकेटर्सवर होणार पैशांची 'बरसात'! कधी अन् कुठे पाहता येईल लिलाव?
18
कुख्यात गँगस्टर सुभाषसिंह ठाकूरचा ताबा मिरा भाईंदर पोलिसांकडे; मंगळवारी कोर्टात हजर करणार
19
कोंबड्यांचा व्यवसायाआड चालणारा अमली पदार्थांचा कारखाना पोलिसांकडून उद्ध्वस्त, ११ अटकेत
20
पार्थ पवारांचा भागीदार दिग्विजय पाटील अखेर पोलिसांसमोर; सव्वा महिन्याने बावधन पोलीस ठाण्यात
Daily Top 2Weekly Top 5

जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला यश; शुल्कवाढीचा निर्णय मागे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 13, 2019 18:21 IST

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर शुल्कवाढीचा निर्णय प्रशासनाकडून मागे

नवी दिल्ली: वसतिगृहाच्या वाढीव शुल्काविरोधात जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. विद्यापीठ प्रशासनानं शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतला आहे. शिक्षण सचिव आर. सुब्रमण्यन यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली. जेएनयूच्या प्रशासकीय समितीनं वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सुब्रमण्यन यांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करुन पुन्हा वर्गांमध्ये जावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असल्यानं विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यकारी समितीनं जेएनयूच्या बाहेर बैठक घेतली. मात्र बैठकीचं ठिकाण बदलल्याची कोणतीही माहिती आपल्याला देण्यात आली नव्हती, असा आक्षेप जेनएयूच्या शिक्षण संघटनेनं घेतला. आयटीओच्या जवळ असलेल्या असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजमध्ये जेएनयूच्या कार्यकारी समितीची बैठक पार पडली.आमचे अनेक मुद्दे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचं जेएनयूटीएचे अध्यक्ष डी. के. लोबियाल यांनी म्हटलं. 'पदोन्नतीसारखे विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आम्हाला ते मांडायचे आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शैक्षणिक कार्यकारी समितीची बैठक एक तर रद्द केली जाते किंवा दुसऱ्या ठिकाणी तिचं आयोजन केलं जातं. आम्ही याचा निषेध करतो. कुलगुरु अशा प्रकारे विद्यापीठ चालवू शकत नाहीत,' असं लोबियाल म्हणाले.