जयपूर : लग्नासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर वय गाठलेले नसले तरीही ते दोघे स्वेच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात. या आधारावर एखाद्याचे संवैधानिक अधिकार कमी करता येणार नाहीत, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोटा येथील १८ वर्षीय महिला आणि १९ वर्षीय पुरुषाने दाखल केलेल्या संरक्षण मिळण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला. आपण स्वेच्छेने एकत्र राहत आहेत. असे या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर त्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
...तर सुरक्षा द्या -सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालयाने भिलवाडा आणि जोधपूर पोलिस अधीक्षकांना याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची पडताळणी करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास जोडप्याला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
गुरुवारी या आदेशाची प्रत उपलब्ध झाली
या जोडप्याने सांगितले की, त्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लिव्ह-इन करार केला होता. तिच्या कुटुंबाने या नात्याला विरोध केला आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यांनी कोटा पोलिसांकडे याबद्दल तक्रार केली, तेव्हा कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
या याचिकेला विरोध करताना, सरकारी वकील विवेक चौधरी यांनी युक्तिवाद केला की, तरुणाने २१ वर्षांचे कायदेशीर वय गाठले नाही. पुरुषांसाठी हे लग्नाचे किमान कायदेशीर वय असल्याने त्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची परवानगी देऊ नये.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेला जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार केवळ याचिकाकर्त्यांनी लग्नासाठी कायदेशीर वय गाठले नसल्यामुळे नाकारता येत नाही, न्यायालयाने सांगितले.
Web Summary : Rajasthan High Court: Adults can choose to live-in together, even if below marriageable age. Constitutional rights cannot be denied on this basis. Court directed police to provide protection if needed, dismissing arguments against the couple's choice.
Web Summary : राजस्थान उच्च न्यायालय: बालिग विवाह योग्य आयु न होने पर भी लिव-इन में रह सकते हैं। इस आधार पर संवैधानिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। न्यायालय ने पुलिस को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।