सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही राष्ट्रपतींना सचिवांहून कमी पगार !

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यांच्या राज्यपालांच्या वेतनात त्यानुसार अद्याप वाढ न केल्याने या तिन्ही घटनात्मक पदांवरील प्रमुखांना केंद्र सरकारच्या सचिवाहून कमी पगार मिळण्याची तफावत कायम राहिली आहे.१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला गेल्यानंतर आता कॅबिनेट सचिवपदाचा पगार राष्ट्रपतींहून लाखभर रुपये जास्त म्हणजे दरमहा २.५ लाख रुपये झाला आहे.>अल्पपगारी सरसेनापतीराष्ट्रपती हे देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांचे सरसेनापती असतात. मात्र या तफावतीमुळे सध्या लष्कर, हवाईदल व नौदल या प्रत्येक सैन्यदलाच्या प्रमुखाचा पगार सरसेनापतींहून जास्त आहे. या प्रत्येक सैन्यदलप्रमुखास कॅबिनेट सचिवाएवढापगार मिळतो.सध्या राष्ट्रपतींना दरमहा १.५० लाख रु., उपराष्ट्रपतींना १.२५ लाख रु. व राज्यपालांना १.१० लाख रुपये वेतन मिळते.ते वाढवून अनुक्रमे पाच लाख रु., ३.५ लाख रु. व तीन लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वर्षभरापूर्वी कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठविला. परंतु तो अद्याप मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी आलेला नाही.