शीलेश शर्मा,
नवी दिल्ली-युरोपीय देश दुग्ध उत्पादनांची आयात करण्याच्या बाबतीत भारतीय दुग्ध उत्पादनांसोबत भेदभाव करतात, हा आरोप केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतीय सहकार चळवळीचे जिवंत उदाहरण असलेल्या ‘अमूल’ची दुग्ध उत्पादने आयात करताना युरोपीय देश अन्य देशांच्या तुलनेत वेगळे मापदंड अवलंबितात काय, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न विजय दर्डा यांनी केला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, युरोपीय संघ भारतातून दुग्ध उत्पादनांची आयात करण्याची परवानगी देते; परंतु या संघाचे स्वत:चे काही मापदंड ठरलेले आहेत. आरएमपी प्लानअंतर्गत स्वीकृत दुग्ध उत्पादनांच्या आयातीची परवानगी दिली जाते. असे असले तरी जनावरांच्या आजाराच्या नियंत्रणाशी संबंधित कार्यक्रम आणि चिन्हित जनावरांशी संबंधित असलेल्या भारतातील दुग्ध उत्पादनांची आयात करण्याची मात्र परवानगी नाही. भारताने अनेक मंचांवर युरोपीय संघाकडे हा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे.भारतात आयात करण्यात येणाऱ्या अशा दुग्ध उत्पादनावर स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, भारतात युरोपीय देशांमधून दुग्ध उत्पादनांची आयात केली जाते. परंतु त्या देशांना तसेच अन्य कंपन्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे, ज्याअंतर्गत ते देश दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादनांची भारतात निर्यात करू शकतात. युरोपीय देशांकरिता वेगळा असा कोणताही कायदा नाही. एकच कायदा सर्व देशांना समान रूपात लागू असतो. फार्मा आणि आॅटोमोबाइल क्षेत्रासाठी वेगळा कायदा असल्याबद्दलची कोणतीही तक्रार मंत्रालयाकडे आल्याची माहिती नाही. जीव्हीकेच्या चाचणीबाबतचे एक प्रकरण समोर आले आहे, ज्यावर लक्ष देण्यात येत आहे. भारत आणि युरोपीय संघ द्विपक्षीय चर्चा करीत आहेत. आतापर्यंत चर्चेच्या सात फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि चर्चा पुढेही सुरूच राहणार आहे. अमेरिका, जपान आणि आॅस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये आरएमपीसारखा कोणताही निर्बंध नाही, असे सीतारामन यांनी सांगितले.