नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत वाहनांसाठी १३ नोव्हेंबरपासून ५ दिवसांसाठी सम-विषम योजना लागू करण्यात येणार आहे. परिवहनमंत्री कैलाश गहलोत यांनी ही माहिती दिली. शहराच्या प्रदूषणात गंभीर वाढ झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, खासगी वाहने नंबर प्लेटच्या शेवटच्या अंकानुसार सम-विषम गृहीत धरले जातील. सम तारखेला सम नंबरची वाहने, तर विषम तारखेला विषम नंबरची वाहने रस्त्यावर धावतील. २०१६ मध्ये १ ते १५ जानेवारी आणि १५ ते ३० एप्रिलपर्यंत सम-विषम योजना दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आली होती.
हरित लवादाने फटकारले दिल्लीतील प्रदूषणाने सलग तिस-या दिवशी धोक्याची पातळी गाठल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकार, महापालिका आणि शेजारी राज्यांतील सरकारांना फटकारले आहे. प्रदूषणावर अंकुश आणणे ही संयुक्त जबाबदारी असल्याचे सांगत लोकांच्या जीवनाशी हा खेळ सुरू असल्याबद्दल हरित लवादाने नाराजी व्यक्त केली. हरित लवादाने म्हटले आहे की, नागरिकांना जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. यापूर्वीच्या आदेशानंतरही शहरातील बांधकाम थांबलेले नाही. १० वर्षांपूर्वीची डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपूर्वीची पेट्रोल वाहने यांना शहरात प्रवेशास बंदी करा, असे आवाहनही हरित लवादाने राज्य सरकारला केले आहे. केंद्र, दिल्ली सरकारला नोटीस प्रदूषणामुळे जीवन आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांंगत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुरुवारी केंद्र, दिल्ली सरकार आणि पंजाब, हरियाणा सरकारांना नोटीस पाठविली आहे. आवश्य पावले न उचलणाºया अधिकाºयांनाही आयोगाने फैलावर घेतले. विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि तीन राज्य सरकारे यांना उपाययोजनांबाबत दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल मागविला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, विषारी वायू, धुके या कारणामुळे सरकार नागरिकांना मरण्यासाठी सोडून देऊ शकत नाही. केंद्रीय पर्यावरण, आरोग्य आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सचिवांसह दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा सरकारांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे.