नवी दिल्ली: सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांमुळे देशात भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण असून, विरोधाचा सूर दाबून टाकला जात आहे, असे गाऱ्हाणे काँग्रेससह नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बुधवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे मांडले व लोकशाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुख या नात्याने त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली.काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षनेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने, राष्ट्रपतींना भेटून मतदानयंत्रांमध्ये हेराफेरी केली जाण्यासह देशभर चिंता असलेल्या अनेक विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. या नेत्यांनी मुखर्जी यांना सविस्तर निवेदनही सादर केले.शिष्टमंडळात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंग, मल्लिकार्जुन खारगे व आनंद शर्मा हे काँग्रेसचे नेते सहभागी होते. याखेरीज राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमधये तारिक अन्वर (राष्ट्रवादी काँग्रेस), सतीश चंद्र मिश्रा (बसपा), धमेंद्र यादव व नीरज शंकर (सपा), डी. राजा (कम्युनिस्ट), सीताराम येचुरी (मार्क्सवादी), सुखेंदु शेखर रॉय व कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), शरद यादव (जदयू) व व्ही. इलांगोवन (द्रमुक) यांच्यासह इतरांचा समावेश होता.नंतर पत्रकारांशी बोलताना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, देशात सध्या भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण आहे, विरोधकांचा आवाज दडपला जात आहे व महत्त्वाची विधेयके ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर करून घेऊन राज्यसभेचे घटनात्मक महत्व कमी केले जात आहे, हे आम्ही राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणले. सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय संस्थांना हाताशी धरून मुख्यमंत्र्यांच्या व राजकीय नेत्यांच्या मागे छळसत्र लावले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)ईव्हीएम हॅक करून दाखवाच!मतदानयंत्रांमधील कथित हेराफेरीचा विषय विरोधी पक्षांनी थेट राष्ट्रपतींकडे नेल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने आता ‘या आणि ईव्हीएम हॅक करून दाखवाच’ असे खुले आव्हान देण्याचे ठरविले असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. यानुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून एक आठवडा ते १० दिवस देशभरातील कोणतेही मतदानयंत्र हॅक करून दाखविण्याचे आव्हान तज्ज्ञ, वैज्ञानिक व तंत्रज्ञांना दिले जाईल.
- आयोगाने सन २००९ मध्येही असेच खुले आव्हान दिले होते. त्या वेळी कोणीही ईव्हीएम हॅक करू शकले नव्हते, असा दावा सूत्रांनी केला.राज्यपालांचा दुरुपयोग केला जातोयदेशातील ताज्या राजकीय घटनांमुळे शासन व्यवहाराच्या सुप्रस्थापित प्रथांना आणि लोकशाही संस्थाना सुरुंग लावला जात आहे, याविषयी चिंता विरोधकांनी राष्ट्रपतींकडे व्यक्त केली. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य असायला हवे, पण देशभर स्वघोषित स्वैराचारी हिंसाचार करताना, जमावांकडून लोकांना जिवंत जाळले जात असल्याचे व त्रास दिला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व ऐतिहासिक महत्वाच्या संस्थांसह विद्यापीठांवर केले जाणारे हल्ले हाही देशभरातील चिंतेचा विषय असल्याचे आझाद यांनी नमूद केले. गोवा व मणिपूरची ताजी उदाहरणे देऊन विरोधकांनी राष्ट्रपतींचे याकडे लक्ष वेधले की, राज्यपालपदाचा दुरुपयोग करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे अस्थिर केली जात आहेत व अनैतिक मार्गांनी बहुमत जुळवून राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली जात आहेत.