अनुभा जैन -
बंगळुरू : प्रत्येक देश ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देतो. ऊर्जा सुरक्षा व तंत्रज्ञानाशिवाय विद्युतपुरवठ्याबद्दल कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेता येणे शक्य नाही. चोवीस तास अक्षय ऊर्जेचे लक्ष्य तिच्या साठवणुकीशिवाय गाठता येणार नाही. भारताने २०३० पर्यंत आपल्या बिगर जिवाश्म ऊर्जा क्षमतेचा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची योजना आखली आहे, असे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी म्हटले आहे. जी-२० परिषदेच्या माध्यमातून स्थापन केलेल्या ऊर्जा संक्रमणासंदर्भातील कार्यकारी गटाच्या रविवारपासून सुरू झालेल्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते.
बंगळुरू येथील हॉटेल ताज वेस्टएन्ड येथे आयोजिलेली ही बैठक मंगळवारी, ७ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. आर. के. सिंह यांनी सांगितले की, ऊर्जेसंदर्भातील सर्व पैलूंवर जगातील सर्व राष्ट्रांनी चर्चा केली पाहिजे. विकसनशील देशांसमोर ऊर्जेसंदर्भात गंभीर समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, त्या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा आदी गोष्टींबाबतच्या आव्हानांना सर्व देशांनी एकजुटीने सामोरे जाण्याची आवश्यकता आहे.जी-२० परिषदेच्या माध्यमातून स्थापन केलेल्या ऊर्जा संक्रमणासंदर्भातील कार्यकारी गटाच्या पहिल्या बैठकीला केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. या बैठकीत कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन, स्टोअरेज या विषयावर आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. त्यात विविध देशांचे १५०हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. जागतिक बँक, युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम या संघटना या चर्चासत्रात सहभागी झाल्या आहेत. या चर्चासत्राला आलेल्या प्रतिनिधींना इन्फोसिस ग्रीन बिल्डिंग कॅम्पस आणि पावगडा सोलर पार्कही पाहता येणार आहे.