नवी दिल्ली : आगामी विधानसभा निवडणुकपूर्वी रायगड किल्ल्याच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएमओ’ला साकडे घातले आहे. रायगडाच्या विकासासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती फडणवीस यांनी पंतप्रधान कार्यालयास सोमवारी केली.केंद्राच्या सहकार्यामुळे जीर्णोद्धाराचे काम लवकर पूर्ण होईल, अशी राज्य सरकारला आशा आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी व खा. संभाजी राजे बैठकीस उपस्थित होते.फडणवीस म्हणाले की, रायगडाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने ६०६ कोटी रूपयांचा आराखडा तयारकेला आहे. पुरातत्त्व विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग संयुक्तपणे रायगडाचा विकास करतील. त्यासाठी काही कर्मचारी डेप्युटेशनवर राज्यात पाठवावेत, अशी विनंती केली आहे. किल्ला व परिसरात पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, ध्वनी-प्रकाश शो यांसारखी कामे करण्यात येतील.झोपडपट्ट्यांना संरक्षणमुंबईतील झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हा कायदा केंद्राकडे प्रलंबित आहे. राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नाही. त्यास लवकर मान्यता द्यावी. बळीराजा प्रेरणा अभियानातील प्रलंबित १०० सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्याने केंद्राकडे निधी मागितला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यातील अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने राज्याला त्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. खर्चातील केंद्राचा वाटा लवकर देण्याची मागणी फडणवीस यांनी ‘पीएमओ’कडे केली. गतवर्षीचा खर्चही केंद्राने मंजूर केला आहे.>सामंजस्य करारऐतिहासिक वास्तूंच्या संरक्षण, जतनाचा अनुभव नसल्याने पुरातत्त्व विभागाने कर्मचारी नियुक्त करण्याची विनंती पंतप्रधान कार्यालयास केली आहे. महिन्याभरात त्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात येईल.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री>काम वेळेत पूर्ण होईलपुरातत्त्व विभागाने तटबंदीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवावे. शिवाजी महाराजांचे समाधीस्थळ, राजसदनाच्या जीर्णोद्धाराचे काम मात्र पुरातत्त्व विभागानाचे करावे. कारण त्यांच्याकडे जास्त अनुभव आहे. त्यामुळे काम वेळेत पूर्ण होईल.- संभाजी राजे, खासदार
रायगड संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी नेमा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2018 04:58 IST