नवी दिल्ली/श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरमधील नेत्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काल भेट घेतली. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर मोदींनी प्रथमच तिथल्या नेत्यांची भेट घेऊन संवाद साधला. यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेऊन तेथील राजकीय स्थिती पूर्ववत करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका होणार; ३ तासांच्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
एका वृत्तवाहिनीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, या वर्षीच्या डिसेंबर ते पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक होऊ शकते. याच कालावधीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि इतर काही राज्यांत निवडणूक होत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील काही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचं काम सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीची प्रक्रिया हाती घेईल.संपूर्ण राज्याच्या मुद्द्यावर शाहंचं मोठं विधान, J&Kच्या परिसीमन आणि निवडणुकीसाठी सरकार वचनबद्ध
जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचं का वेगानं सुरू आहे. तिथे लवकर निवडणूक घेण्यासाठी त्या कामाला गती देण्यात येत आहे. तिथे लोकनियुक्त सरकार यायला हवं आणि प्रदेशाचा विकास व्हायला हवा, असं पंतप्रधान मोदी काल झालेल्या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना म्हणाले. या बैठकीला १४ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. साडे तीन तास ही बैठक चालली.
जम्मू-काश्मीरला पुन्हा मिळणार राज्याचा दर्जा? कितीनं वाढणार विधानसभेच्या जागा?मोदी सरकारनं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेतला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा संपुष्टात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची रचना बदलण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० वर नेली जाऊ शकते. विधानसभेच्या २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये येतात. त्यामुळे त्या रिक्त असतात.