नवी दिल्ली - लोकसभा वा विधानसभेची निवडणूक दोन मतदारसंघांतून लढविणारा उमेदवार दोन्ही ठिकाणी निवडून आल्यास, एका पोटनिवडणुकीचा खर्च त्या उमेदवाराकडून घेण्याची तरतूद कायद्यात केली जावी, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणीही व्यक्ती लोकसभा किंवा विधानसभेत एकाच वेळी एकाहून अधिक मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. असे असले तरी या कायद्याच्या कलम ३३(७)मध्ये उमेदवारांना दोन मतदारसंघांतून एकाच वेळी निवडणूक लढविण्याची मुभा दिलेली आहे. परिणामी, दोन ठिकाणांहून निवडून आले तरी अशा उमेदवारास त्यापैकी एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच अशा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते.भाजपाचे नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या कलम ३३(७)च्या वैधतेस आव्हान देणारी जनहित याचिका केली आहे. हे कलम रद्द करावे आणि उमेदवाराला फक्त एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचे बंधन घालावे, अशी त्यांची विनंती आहे. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने वरीलप्रमाणे भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी सादर केले. त्यावर विचार करून उत्तर देण्यासाठी सरकारने वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणी जुलैमध्ये ठेवली गेली.आयोगाने न्यायालयास सांंगितले की, खरेतर गेली १५ वर्षे आमचीही हीच भूमिका आहे. आम्ही जेव्हाजेव्हा निवडणूक सुधारणांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले तेव्हातेव्हा त्यात हा मुद्दाही होता. त्यापैकी एका वेळी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली व कायद्यातील तरतूद आहे तशीच कायम ठेवावी, असे मत पडले.आम्हीच केली होती सूचनाआयोग म्हणतो की, दोन मतदारसंघांतून एकच उमेदवार विजयी झाल्याने घ्याव्या लागणाºया पोटनिवडणुकीच्या खर्चापोटी ठरावीक रक्कम त्या उमेदवाराने आधीच जमा करण्याची सूचना आम्ही केली होती. त्या वेळी आम्ही विधानसभा निवडणुकीसाठी पाच लाख रुपये व लोकसभा निवडणुकीसाठी १० लाख रुपये अशी रक्कम सुचविली होती.
दुसऱ्या ठिकाणचा खर्च उमेदवाराकडून घ्या, निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात भूमिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 6, 2018 01:26 IST