Elections El Nino connection: एल निनो वादळामुळे देशात फारच कमी पाऊस झाला असून त्याचा थेट परिणाम शेतीवर झाला आहे. पावसाअभावी पिकांच्या उत्पन्नावर निश्चितच परिणाम होणार असून, त्याचा परिणाम धान्याच्या दरावर होणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकाही पुढील वर्षाच्या पूर्वार्धात होणार आहेत. पॅसिफिक महासागराच्या तापमानवाढीमुळे भारतात एल निनोचा प्रभाव दिसून येत आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्य, भाजीपाला, कडधान्ये महाग झाल्यास मतदारांचा मूड बदलू शकतो. त्यामुळे पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याच्या तापमानवाढीमुळे भारतातील मतदारांमध्ये खळबळ उडाली असेल यात आश्चर्य नाही.
देशात ऑगस्टपर्यंत सरासरीपेक्षा ३०.७ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, या महिन्याचे उर्वरित तीन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे हा ऑगस्ट हा आतापर्यंतचा सर्वात कोरडा महिना ठरू शकतो. समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या सरासरी तापमानातील बदलाचे मोजमाप करणारा ओशनिक निनो इंडेक्स (ONI) जुलैमध्ये 1°C पर्यंत पोहोचला आहे, जो एल निनो मर्यादेच्या दुप्पट आहे. US National Oceanic and Atmospheric Administration चे अंदाज असे सुचवतात की ONI ची मूल्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंत 1.5 °C पेक्षा जास्त असू शकतात आणि मार्च 2024 पर्यंत 1 °C पेक्षा जास्त राहू शकतात. हे सूचित करते की एल निनो अधिक तीव्र होऊ शकतो, ज्यामुळे दीर्घकाळ कोरडी स्थिती निर्माण होईल आणि मान्सूनपूर्व आणि हिवाळ्यात पाऊस कमी होईल.
धरणे, जलाशय आणि भूजल भरण्यासाठी नैऋत्य मान्सून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांचे उत्पन्न यावर अवलंबून असते. हे जलस्रोत रब्बी हंगामातील पिकांसाठी आवश्यक आहेत, ज्यात गहू, मोहरी, हरभरा, मसूर, बटाटा, कांदा, जिरे आणि इतर समाविष्ट आहेत. 24 ऑगस्टपर्यंत 146 प्रमुख जलाशयांमधील पाण्याची पातळी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 21.4% कमी आणि यावेळीच्या दशकातील सरासरीपेक्षा 6.1% कमी आहे. ऑगस्टमधील दुष्काळ खरीप पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम करू शकतो, परंतु प्राथमिक चिंतेची बाब भूजल आणि जलाशयांवर अवलंबून असलेल्या रब्बी पिकांसाठी आहे आणि त्यांना एल निनोच्या प्रभावाचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दक्षिण आणि पूर्व भारतातील काही भागांमध्ये जलाशयाची पातळी चिंताजनक आहे. जुलै महिन्यात अन्नधान्य महागाई 11.5% च्या वार्षिक दराने वाढली. विशेषत: तांदूळ आणि गव्हाचा साठा फारसा नसताना, सतत वाढणारी महागाई ही धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे सध्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला याचा मतांमध्येही फटका बसण्याची शक्यता आहे.