One Nation One Election : नवी दिल्ली : एक देश-एक निवडणूक दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) तिसरी बैठक मंगळवारी संसद भवनात पार पडली. या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित, माजी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी आणि चार कायदेतज्ज्ञांनी समितीला सूचना दिल्या. दरम्यान, आतापर्यंत समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत.
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या १२९ व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि सूचना घेण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३९ सदस्यीय जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. जेपीसीचे काम विधेयकावर व्यापक चर्चा करणे, विविध भागधारक आणि तज्ञांशी चर्चा करणे आणि सरकारला त्यांच्या शिफारसी देणे आहे.
एक देश एक निवडणूक विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत मंगळवारी कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी यांच्यासह आयएएस अधिकारी नितेन चंद्रा हे देखील हजर होते. नितेन चंद्रा हे एक देश एक निवडणूक यावर सहमती बनविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेल्या समितीचे सचिव देखील होते.
याचबरोबर, भारताचे माजी सरन्यायाधीश यूयू ललित हे देखील संसदीय समितीसमोर आपले मत व्यक्त करणार आहेत. तसेच, २०१५ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने संसदीय समितीचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ वकील आणि माजी काँग्रेस खासदार ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन देखील समितीसमोर आपले विचार मांडतील.
पहिली बैठक ८ जानेवारीला झाली होतीदरम्यान, जेपीसीची पहिली बैठक ८ जानेवारी २०२५ रोजी झाली होती. यामध्ये सर्व खासदारांना १८ हजारांहून अधिक पानांचा अहवाल देण्यात आला होता. त्यात कोविंद समितीचा अहवाल आणि त्याची सॉफ्ट कॉपी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये होती. दुरुस्ती विधेयकावरील दुसरी बैठक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी झाली होती. यामध्ये समितीने विधेयकावर सूचना घेण्यासाठी स्टेक होल्डर्सची यादी तयार केली होती. यात सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे सहभागी झाली होती.