मानहानी खटल्यात मुख्य संपादक, संचालक आरोपी होत नाहीत; केरळ हायकोर्टाचा निर्णय

प्रसार माध्यमाचे मुख्य संपादक आणि संचालकांना त्यांची विशिष्ट भूमिका दर्शविल्याशिवाय मानहानीच्या प्रकरणात अडकवले जाऊ शकत नाही.

- खुशालचंद बाहेती तिरुवनंतपुरम : प्रसार माध्यमाचे मुख्य संपादक आणि संचालकांना त्यांची विशिष्ट भूमिका दर्शविल्याशिवाय मानहानीच्या प्रकरणात अडकवले जाऊ शकत नाही. भारतीय दंड संहितेत त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्वाची कोणतीही तरतूद नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ३ ऑगस्ट २०१७ रोजी, इंडिया टुडे टीव्हीने राजेशच्या हत्येतील माणिककुटन हा मुख्य आरोपी दर्शविणारी एक बातमी प्रसारित केली. मात्र, चॅनलमध्ये दाखवण्यात आलेला फोटो माणिककुटनऐवजी अनिल कुमारचा होता. ही बातमी सुमारे तीन दिवस याच छायाचित्रासह प्रसारित झाल्यानंतर इंडिया टुडेचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य संपादक आणि इतरांना यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली.नंतर अनिल कुमार यांनी आयपीसीच्या कलम ४९९, ५०० अंतर्गत अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य संपादक आणि इंडिया टुडे लिमिटेडचे मालक यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. न्यायालयाने त्याची दखल घेत आरोपींना समन्स काढले. मुख्य संपादक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतरांविरुद्ध कोणताही गुन्हा स्पष्ट होत नाही, असा युक्तिवाद करून या तक्रारीतील पुढील सर्व कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करत सर्वांनी उच्च  न्यायालयात धाव घेतली.आरोपी हे इंडिया टुडे लि.चे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य संपादक आणि मालक आहेत या आरोपाव्यतिरिक्त, बातमी निवडण्यात, संपादित करण्यात आणि प्रसारित करण्यात त्यांची कोणती विशिष्ट भूमिका आहे याचा तक्रारीत पुराव्यासह उल्लेख नाही, सर्व आरोप सर्वसाधारण स्वरूपाचे  आहेत, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने के. एम. मॅथ्यू विरुद्ध केरळ राज्य यात मुख्य संपादक, व्यवस्थापकीय संचालक यांचे नाव वर्तमानपत्रात छापले असले, तरी गुन्हा घडवण्यात त्यांची भूमिका दर्शविणारा विशिष्ट पुरावा नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. याचा आधार घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती झियाद रहमान ए. ए. यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीच्या संचालकांवर अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्वाची आयपीसीमध्ये कोणतीही तरतूद नाही. सामान्यत: एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी आरोप ठेवण्यासाठी अशा व्यक्तीने सहेतुक गुन्हा करण्यात काही भूमिका बजावली होती, हे स्पष्ट असले पाहिजे.याला एकमेव अपवाद म्हणजे अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व. जोपर्यंत कायद्यात अशी विशेष तरतूद नाही, तोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर अप्रत्यक्ष गुन्हेगारी उत्तरदायित्व निश्चित केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाची कार्यवाही रद्द केली.