पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने खळबळ उडाली. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, त्यांना धमकावणे आणि तपास प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे अडथळा आणल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
ही याचिका ईडीच्या त्या तीन अधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे, जे ८ जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालमध्ये शोध मोहिमेवर होते. २ हजार ७४२ कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई सुरू होती. या मोहिमेदरम्यान ममता बॅनर्जी आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून तपासात अडथळा आणल्याचे ईडीने म्हटले.
याचिकेत ८ जानेवारी रोजी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींचा तपशील देताना ईडीने म्हटले की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दुपारी १२:०५ च्या सुमारास १०० हून अधिक पोलिसांसह प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी जबरदस्तीने घुसल्या, जिथे ईडीची कारवाई सुरू होती. ईडीने जप्त केलेले लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि महत्त्वाची कागदपत्रे ममता बॅनर्जी आणि पोलिसांनी जबरदस्तीने ट्रकमध्ये भरून नेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार आणि पोलीस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्याविरुद्ध तात्काळ गुन्हा नोंदवण्यात यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेमुळे पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा टोकाला जाण्याची शक्यता आहे.