नवी दिल्ली : रेल्वेने ९९ टक्के खरेदी ई-प्रोक्युरमेंटच्या माध्यमातून चालविली असल्याची माहिती रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांच्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात दिली. खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी खूप आधीच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. निविदा मागवण्यासह वाटप करण्यापर्यंतचे अधिकार रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना बहाल करण्याचा निर्णय श्रीधरन समितीच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला आहे.उत्पादन संघ रेल्वेसाठी खरेदी करताना दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपयांची लूट करतात काय? महाव्यवस्थापक आणि अन्य दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना निविदा आणि व्यापारविषयक अधिकार देण्याबाबत श्रीधरन समितीचा अहवाल सरकारने बघितला आहे काय? या समितीच्या किती शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. सरकारने खरेदीत किती प्रकारची पारदर्शकता सुनिश्चित केली आहे, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.त्यावर सिन्हा म्हणाले की, खरेदीत स्पर्धा वाढविण्यासह ‘कार्टेल फॉर्मेशन’ रोखण्यासाठी रेल्वेचे सुनियोजित धोरण आहे. श्रीधरन समितीने ११ मार्च २०१५ रोजी सादर केलेल्या अहवालात निविदा मागवण्यासह सर्व प्रकारच्या कंत्राटांना अंतिम आकार देण्याचे काम महाव्यवस्थापकांकडे सोपविण्याची शिफारस केली होती. (प्रतिनिधी)
रेल्वेच्या खरेदीसाठी ई- निविदांचा अवलंब
By admin | Updated: August 2, 2015 22:36 IST