नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात 22 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याचे केंद्राने मान्य केले असून, महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांसह राष्ट्रीय सहायता कोषातून आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग यांनी लोकसभेत सांगितले.
तात्पुरत्या योजनांसाठी 9क्क् कोटींचे नियोजन करण्यात येत असून, महाराष्ट्रासोबत हरियाणा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील जिल्ह्यांनाही त्यातूनच निधी विभागून दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकासयोजनेसह इतर योजनांमधून 1क् टक्के रक्कम दुष्काळी उपायांसाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर चार महत्त्वाच्या उपाययोजना सरकारला करण्याचे सांगण्यात आले आहे, असे त्यांनी खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. राज्य सरकार दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी सक्षम असून, केंद्र त्यांना मदत करणार आहे. सरकारकडून दुष्काळाचा सामना करण्यास आर्थिक मदतीची मागणी आल्याबरोबर वर्तमान मापदंडानुसार राज्य आपत्ती निवारण कोषाव्यतिरिक्त राष्ट्रीय सहायता कोषातून मदत दिली जाईल.
दुष्काळामुळे एकाही शेतक:यांने आत्महत्या केलेली नाही, असे स्पष्ट करून त्यांनी पिकांच्या संरक्षित सिंचनासाठी डीजल सहायता योजा, दुबार पेरणीची वेळ आल्यास आर्थिक मदत देणार असून, यामध्ये , बारमाही बागायत पिकांचाही समावेश असेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अतिक्ति चारा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई-गोवा मार्गाचे काम सुरू
केंद्रीय वाहतूक राज्यमंत्री राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेत सांगितले की, गोवा- मुंबई महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूर या मार्गावरील 84 किलोमीटरचे चौपदरी रस्त्याचे काम सुरू झाले असून, प्रकल्पासाठी 4121 कोटींच्या अभ्यास अहवाल लवकरच येईल.