नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार आता ड्रायव्हर, नोकरचाकर वा स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही प्रॉव्हिडंडचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत.
सध्या २0 वा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेली आस्थापने, कारखाने, कंपन्या यांना पीएफ योजना लागू आहे. पीएफची निम्मी रक्कम कामगार/कर्मचारी यांनी तर उर्वरित मालकाने द्यायचे असते. मात्र त्यासाठी कर्मचाºयाचा दरमहा पगार १५ हजार रुपये असावा लागतो. त्यामुळे त्याहून कमी वेतन असणारे कामगार वा कर्मचारी यांना पीएफची सुविधा मिळत नाही.
त्यामुळे या वंचित घटकांना तसेच असंघटित कामगारांना पीएफची सुविधा मिळावी, अशी योजना केंद्र सरकार आणणार आहे. त्या योजनेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट झाले नसले तरी असंघटित क्षेत्रातील ड्रायव्हर, नोकर, घरकाम करणारे स्त्री-पुरुष व स्वयंरोजगारातील लोकांना पीएफचा लाभ मिळेल, अशी दुरुस्ती कायद्यात केली जाईल. या योजनेतील पीएफचे दर कदाचित कमी असतील आणि मालक व कामगार यांचा त्यातील वाटाही वेगळा असू शकेल.मसुदा तयार; सूचना व आक्षेप मागविलेकामगार व मालक यांचा पीएफमधील वाटा किती असावा, हे सरकारच ठरवणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर सरकारने सूचना व आक्षेप मागविले आहेत. या मसुद्यावर संबंधित घटकांकडून २२ सप्टेंबरपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले आहेत.