शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
2
सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, अहवालात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई, जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
3
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
4
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
5
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
6
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
7
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
8
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
9
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
10
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
11
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
12
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
13
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
14
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
15
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
16
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट
17
Aadhaar: आधार कार्डावरील एका चुकीमुळे मोफत राशन आणि पीएफचे पैसे मिळणार नाहीत!
18
भिवंडीत डाईंग कंपनीस भीषण आग; कल्याण, उल्हासनगर, ठाणे अग्निशामक दलाची घ्यावी लागली मदत
19
इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्स वाढवायचेत? 'या' टिप्स येतील कामी; धडाधड वाढतील व्ह्यूज, प्रोफाईलही दिसेल वेगळे 
20
Parth Pawar Land Scam Pune: नवी माहिती! पार्थ पवारांनी सहीचे अधिकार दिले होते दिग्विजय पाटलांना, ठराव समोर आल्यानं वेगळं वळण

भक्तांनी दिलेल्या देणग्या विवाह मंडप बांधण्यासाठी वापरता येणार नाहीत; हे पैसे शिक्षणासाठी वापरावेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2025 09:14 IST

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

नवी दिल्ली : भक्तांनी देवळात दान केलेली रक्कम ही विवाह मंडपांच्या बांधकामासाठी अर्पण केलेली नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांचे निधी हे सार्वजनिक किंवा सरकारी निधी मानता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा यासंदर्भातील एक आदेश कायम ठेवला. तामिळनाडूमधील विविध ठिकाणच्या पाच मंदिरांच्या निधीतून विवाह मंडप उभारण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी मद्रास न्यायालयाने आदेश दिला की, भाड्याने देता येणारे विवाह मंडप उभारणे धार्मिक कारणांमध्ये मोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सांगितले की, भक्त मंदिरात जी रक्कम अर्पण करतात ती विवाह मंडप उभारण्यासाठी नसते. ती मंदिराच्या विकासासाठी असते. मंदिर परिसरात विवाह समारंभ चालू असेल व अश्लील गाणी वाजवली जात असतील, तर ती गोष्ट मंदिर ज्यासाठी उभारले गेले त्या उद्देशाशी सुसंगत बाब आहे का?असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

२७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

त्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हिंदू धर्मादाय बाबींसंदर्भातील नियमांनुसार सरकारला मंदिरांचा निधी किंवा त्यातील शिल्लक रक्कम विवाह मंडप वगैरे बांधण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तामिळनाडू सरकारने असा दावा केला होता की, हिंदू विवाह हे धार्मिक कार्य आहे.

न्यायालयाची सूचना 

विवाह मंडप उभारण्याऐवजी भक्तांनी दान केलेले पैसे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसारख्या धर्मादाय कारणांसाठी वापरावेत, असे कोर्टाने सुचवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे...

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, मंदिरांचे निधी व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी नसतात. राज्य सरकारने दिलेले आदेश हे तामिळनाडू हिंदू धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचा अधिनियम, १९५९मधील कलम ३५, ३६ व ६६चे उल्लंघन आहे.