शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“१०० टक्के ठाकरे बंधूंना १०० जागा मिळतील, युतीची केवळ घोषणा बाकी, जागावाटप पूर्ण”: संजय राऊत
2
दीपूचंद्र दासच्या मित्रांनीच केली 'गद्दारी', मारणाऱ्या धर्मांध जमावातच झाले सामील अन्...! सामोर आलं धक्कादायक सत्य
3
महाविकास आघाडी फुटणार? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "...तर आम्ही इतर पर्यायांचा विचार करू"
4
इंडिगो एअरलाइन्स मार्चनंतर तुर्कीकडून घेतलेली विमानांचे उड्डाण करणार नाही; DGCA ने दिला स्पष्ट नकार
5
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
6
आठ कोटी, बारा पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
7
८ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा ३,२८,००० रुपये फिक्स व्याज! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्टाची 'खास' भेट
8
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
9
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
10
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
11
२०२५चे शेवटचे पंचक: ५ दिवस अशुभ, पण ‘ही’ कामे करणे शुभ; दोष लागणार नाही, नेमके काय टाळावे?
12
Bigg Boss Marathi: लावणी डान्सरला 'बिग बॉस मराठी'ची ऑफर? म्हणाली- "मला त्यांच्याकडून मेल आलाय..."
13
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
14
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
15
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
16
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
17
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
18
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
19
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
20
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
Daily Top 2Weekly Top 5

भक्तांनी दिलेल्या देणग्या विवाह मंडप बांधण्यासाठी वापरता येणार नाहीत; हे पैसे शिक्षणासाठी वापरावेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2025 09:14 IST

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

नवी दिल्ली : भक्तांनी देवळात दान केलेली रक्कम ही विवाह मंडपांच्या बांधकामासाठी अर्पण केलेली नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांचे निधी हे सार्वजनिक किंवा सरकारी निधी मानता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा यासंदर्भातील एक आदेश कायम ठेवला. तामिळनाडूमधील विविध ठिकाणच्या पाच मंदिरांच्या निधीतून विवाह मंडप उभारण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी मद्रास न्यायालयाने आदेश दिला की, भाड्याने देता येणारे विवाह मंडप उभारणे धार्मिक कारणांमध्ये मोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सांगितले की, भक्त मंदिरात जी रक्कम अर्पण करतात ती विवाह मंडप उभारण्यासाठी नसते. ती मंदिराच्या विकासासाठी असते. मंदिर परिसरात विवाह समारंभ चालू असेल व अश्लील गाणी वाजवली जात असतील, तर ती गोष्ट मंदिर ज्यासाठी उभारले गेले त्या उद्देशाशी सुसंगत बाब आहे का?असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

२७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

त्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हिंदू धर्मादाय बाबींसंदर्भातील नियमांनुसार सरकारला मंदिरांचा निधी किंवा त्यातील शिल्लक रक्कम विवाह मंडप वगैरे बांधण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तामिळनाडू सरकारने असा दावा केला होता की, हिंदू विवाह हे धार्मिक कार्य आहे.

न्यायालयाची सूचना 

विवाह मंडप उभारण्याऐवजी भक्तांनी दान केलेले पैसे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसारख्या धर्मादाय कारणांसाठी वापरावेत, असे कोर्टाने सुचवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे...

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, मंदिरांचे निधी व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी नसतात. राज्य सरकारने दिलेले आदेश हे तामिळनाडू हिंदू धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचा अधिनियम, १९५९मधील कलम ३५, ३६ व ६६चे उल्लंघन आहे.