शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
2
होर्मुजच्या समुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
3
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
4
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
5
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
6
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
7
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
8
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
9
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
10
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
11
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
12
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
13
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
14
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
15
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
16
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
17
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
18
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
19
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
Daily Top 2Weekly Top 5

भक्तांनी दिलेल्या देणग्या विवाह मंडप बांधण्यासाठी वापरता येणार नाहीत; हे पैसे शिक्षणासाठी वापरावेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2025 09:14 IST

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

नवी दिल्ली : भक्तांनी देवळात दान केलेली रक्कम ही विवाह मंडपांच्या बांधकामासाठी अर्पण केलेली नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांचे निधी हे सार्वजनिक किंवा सरकारी निधी मानता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा यासंदर्भातील एक आदेश कायम ठेवला. तामिळनाडूमधील विविध ठिकाणच्या पाच मंदिरांच्या निधीतून विवाह मंडप उभारण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी मद्रास न्यायालयाने आदेश दिला की, भाड्याने देता येणारे विवाह मंडप उभारणे धार्मिक कारणांमध्ये मोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सांगितले की, भक्त मंदिरात जी रक्कम अर्पण करतात ती विवाह मंडप उभारण्यासाठी नसते. ती मंदिराच्या विकासासाठी असते. मंदिर परिसरात विवाह समारंभ चालू असेल व अश्लील गाणी वाजवली जात असतील, तर ती गोष्ट मंदिर ज्यासाठी उभारले गेले त्या उद्देशाशी सुसंगत बाब आहे का?असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

२७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

त्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हिंदू धर्मादाय बाबींसंदर्भातील नियमांनुसार सरकारला मंदिरांचा निधी किंवा त्यातील शिल्लक रक्कम विवाह मंडप वगैरे बांधण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तामिळनाडू सरकारने असा दावा केला होता की, हिंदू विवाह हे धार्मिक कार्य आहे.

न्यायालयाची सूचना 

विवाह मंडप उभारण्याऐवजी भक्तांनी दान केलेले पैसे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसारख्या धर्मादाय कारणांसाठी वापरावेत, असे कोर्टाने सुचवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे...

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, मंदिरांचे निधी व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी नसतात. राज्य सरकारने दिलेले आदेश हे तामिळनाडू हिंदू धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचा अधिनियम, १९५९मधील कलम ३५, ३६ व ६६चे उल्लंघन आहे.