शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकांच्या हातात जादाचे २ लाख कोटी उरणार; जीएसटी कपातीवर अर्थमंत्र्यांचा अंदाज
2
देशभरात तपासणी अन् औषधे मोफत; पीएम मोदींच्या हस्ते ‘स्वस्थ नारी योजने’चा शुभारंभ
3
"महाराष्ट्र पेटवण्याचा डाव..."; मीनाताई ठाकरे पुतळ्याची पाहणी, उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केल्या २ शंका
4
'मोदीजी, संपूर्ण रात्र झोपले नाही, त्यांचा कंठ दाटून आला होता'; शिवराज सिंह चौहानांनी सांगितला १९९२-९२ मधील किस्सा
5
"प्रत्येक दुकानावर बोर्ड असायला हवा, 'गर्व से कहो...!'"; वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदींचं मोठं आवाहन
6
"शरद पवार हे महाराष्ट्रातील कट कारस्थानाचा कारखाना, त्यांच्यावर..."; गोपीचंद पडळकरांची बोचरी टीका
7
७० वर्षांच्या आजारी आजीला पाठीवरुन घेऊन जाणारा नातू सोशल मीडियावर बनला हिरो
8
गोव्याच्या मनोहर पर्रीकरांचे नाव येताच रोखठोक अजितदादा निरुत्तर का झाले असावे? चर्चांना उधाण
9
पितृपक्ष २०२५: केवळ ५ मिनिटे गुरुपुष्यामृत योग, या दिवशी नेमके काय करावे? पाहा, सविस्तर
10
पीएम मोदी आणि त्यांच्या आईचा Ai व्हिडिओ तात्काळ हटवा; पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश
11
दिल्ली-मुंबई हल्ल्यात मसूद अजहरचा हात; जैश कमांडर इलियासचा आणखी एक कबुलीजबाब
12
Ind Vs. Pak Asia Cup: आशिया कपमधून बाहेर गेल्यास पाकिस्तानचं कंबरडं मोडणार, होणार 'इतक्या' कोटींचं नुकसान
13
साखर कारखान्याच्या टँकरमध्ये सापडले दोन तरुणांचे मृतदेह, गार्ड आणि अधिकारी गायब  
14
अकोला हादरले! शासकीय रुग्णालयातच एकाची दगडाने ठेचून हत्या, शाब्दिक वादातून मित्रानेच घेतला जीव
15
NEET च्या विद्यार्थ्याची हत्या करणाऱ्या आरोपीचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर
16
मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोटींची उधळपट्टी? कंत्राटदाराने २१ टक्के 'बिलो'ने काम घेतल्याने प्रकार उघडकीस
17
इनरवेअर बनवणाऱ्या शेअरचा जलवा! १०० स्टॉक्समधून एकाच महिन्यात २ लाख रुपयांची कमाई
18
राज्यात ३९४ ठिकाणी 'नमो उद्यान' विकसित करणार; नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशी एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
19
"आमचे प्रेरणास्रोत..."; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना इटलीच्या जॉर्जिया मेलोनी यांच्याकडून खास शुभेच्छा
20
अशक्यही होईल शक्य फक्त जिद्द हवी; १५ वर्षीय दृष्टीहीन करुणाने मिळवलं भारतीय संघात स्थान

भक्तांनी दिलेल्या देणग्या विवाह मंडप बांधण्यासाठी वापरता येणार नाहीत; हे पैसे शिक्षणासाठी वापरावेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2025 09:14 IST

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

नवी दिल्ली : भक्तांनी देवळात दान केलेली रक्कम ही विवाह मंडपांच्या बांधकामासाठी अर्पण केलेली नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांचे निधी हे सार्वजनिक किंवा सरकारी निधी मानता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा यासंदर्भातील एक आदेश कायम ठेवला. तामिळनाडूमधील विविध ठिकाणच्या पाच मंदिरांच्या निधीतून विवाह मंडप उभारण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी मद्रास न्यायालयाने आदेश दिला की, भाड्याने देता येणारे विवाह मंडप उभारणे धार्मिक कारणांमध्ये मोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सांगितले की, भक्त मंदिरात जी रक्कम अर्पण करतात ती विवाह मंडप उभारण्यासाठी नसते. ती मंदिराच्या विकासासाठी असते. मंदिर परिसरात विवाह समारंभ चालू असेल व अश्लील गाणी वाजवली जात असतील, तर ती गोष्ट मंदिर ज्यासाठी उभारले गेले त्या उद्देशाशी सुसंगत बाब आहे का?असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

२७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

त्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हिंदू धर्मादाय बाबींसंदर्भातील नियमांनुसार सरकारला मंदिरांचा निधी किंवा त्यातील शिल्लक रक्कम विवाह मंडप वगैरे बांधण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तामिळनाडू सरकारने असा दावा केला होता की, हिंदू विवाह हे धार्मिक कार्य आहे.

न्यायालयाची सूचना 

विवाह मंडप उभारण्याऐवजी भक्तांनी दान केलेले पैसे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसारख्या धर्मादाय कारणांसाठी वापरावेत, असे कोर्टाने सुचवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे...

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, मंदिरांचे निधी व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी नसतात. राज्य सरकारने दिलेले आदेश हे तामिळनाडू हिंदू धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचा अधिनियम, १९५९मधील कलम ३५, ३६ व ६६चे उल्लंघन आहे.