आग्रा: फेब्रुवारीत जम्मू काश्मीरच्या पुलवामात सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. यामध्ये ४० जवान शहीद झाले. यानंतर सरकारनं शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर केली. आग्रा प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं एक दिवसाचं वेतन देशासाठी शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे त्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम वजा झाली. मात्र पुलवामा हल्ल्याला सात महिने उलटूनही शहिदांच्या कुटुंबीयांना ही मदत मिळालीच नाही. आग्रा प्रशासनाच्या विविध विभागांनी शहिदांच्या कुटुंबांना मदत म्हणून एक दिवसाचं वेतन देऊ केलं होतं. त्यांच्या पगारातून कापण्यात आलेली ही रक्कम आता पुन्हा त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. त्यामुळे आग्रा प्रशासनातील १५ विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. प्रशासनाच्या विविध विभागांमधील कर्मचाऱ्यांसह मुख्य विकास अधिकाऱ्यांनी शहिदांसाठी २.७० लाखांची मदत उभी केली होती. मात्र ती शहिदांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचलीच नाही. 'इंडिया टुडे' या इंग्रजी वृत्त संकेतस्थळानं याबद्दलचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापण्यात आलेल्या रकमेत काहीतरी अनियमितता असल्याचं मुख्य विकास अधिकारी असलेल्या जे. रिभा यांना सांगितलं. मी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी हा प्रकार घडला. अनियमितता आढळून आल्यानं तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कापण्यात आलेला पगार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छेनं त्यांचं एक दिवसाचं वेतन शहिदांच्या कुटुंबीयांना देऊ केलं होतं. त्यामुळे ही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवी होती, असं रिभा म्हणाल्या. कापण्यात आलेलं एक दिवसाचं वेतन पुन्हा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ही बाब माझ्या निदर्शनास आणून देण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं. शहिदांच्या कुटुंबांपर्यंत न पोहोचलेली मदत पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहिती एका प्रशासकीय कर्मचाऱ्यानं दिली. कर्मचाऱ्यांनी गोळा केलेली मदत पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यासाठी डिमांड ड्राफ्टदेखील तयार करण्यात आला. मात्र त्यात काही तांत्रिक अडचणी आल्याचं या कर्मचाऱ्यानं सांगितलं. त्यानंतर ही रक्कम हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या कौशल कुमार यांच्या स्मारकासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यांच्या स्मारकाचं काम एमपीएलएडी अंतर्गत आधीपासूनच सुरू असल्यानं तो विचारदेखील रद्द करण्यात आला. यानंतर जवळपास दोन महिने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून गोळा करण्यात आलेली रक्कम बँक खात्यात पडून होती. हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनं उपस्थित केल्यानंतर ती रक्कम पुन्हा कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली.