विवाहामुळे पत्नीचा धर्म बदलतो का? मुद्दा सुप्रीम कोर्टात : पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ निर्णय देणार

‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’नुसार झालेल्या आंतरधर्मीय विवाहामुळे पत्नीचा जन्मजात धर्म संपुष्टात येऊन तिला तिच्या पतीचा धर्म आपसूक लागू होतो का,

नवी दिल्ली : ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’नुसार झालेल्या आंतरधर्मीय विवाहामुळे पत्नीचा जन्मजात धर्म संपुष्टात येऊन तिला तिच्या पतीचा धर्म आपसूक लागू होतो का, असा एक महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला असून, न्यायालयाने तो निकालासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविला आहे.मूळच्या मुंबईच्या गुलरूख कॉन्ट्रॅक्टर या पारशी महिलेने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केलेल्या अपिलात हा मुद्दा असून, सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा विषय घटनापीठाकडे सोपविला. ‘ट्रिपल तलाक’संबंधीच्या निकालाच्या अनुषंगानेही या मुद्द्याचा विचार व्हावा, असे खंडपीठाने नमूद केले. गुलरूख यांनी गुजरातमधील बलसाड येथील एम. गुप्ता या हिंदू पुरुषाशी विवाह केला. हा विवाह ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’नुसार झाला होता.विवाहानंतर गुलरूख यांना बलसाड पारशी अंजुमन ट्रस्टने तेथील अग्यारीमध्ये जाऊन प्रार्थना करण्यास व वडिलांच्या श्राद्धदिनी ‘टॉवर आॅफ सायलेन्स’मध्ये जाऊन धार्मिक विधी करण्यास मनाई केली. त्याविरुद्ध गुलरूख यांनी दिवाणी दावा दाखल केला. तालुका व जिल्हा न्यायालयात तो फेटाळला गेल्यावर प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात गेले. त्या न्यायालयाने निकाल दिला की, झोरास्ट्रियन धर्मशास्त्रानुसार पारशी स्त्रीने अन्य धर्माच्या पुरुषाशी विवाह केल्यास ती झोरास्ट्रियन राहात नाही. तिला लग्नानंतरही झोरास्ट्रियन राहायचे असेल तर सक्षम न्यायालयाकडून तसा जाहीरनामा घेऊनच तसे करता येते. गुलरूखचे म्हणणे की, मी झोरास्ट्रियन धर्म सोडलेला नाही. त्यामुळे अग्यारी व ‘टॉवर आॅफ सायलेन्स’मध्ये जाण्यापासून मला रोखता येणार नाही. लग्नानंतर पत्नीचा मूळ धर्म संपुष्टात येऊन ती आपोआप पतीच्या धर्माची होते, ही रूढ परंपरा आता कालबाह्य झाली आहे, असे गुलरूखच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आग्रहपूर्वक सांगितल्यावर हा विषय घटनापीठाकडे सोपविला गेला.हक्कासाठी १० वर्षांपासून लढा सुरू-एक व्यक्ती म्हणून आपल्या धर्माचे पालन करण्याच्या हक्कासाठी गुलरूख गेल्या १० वर्षांपासून लढा देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही तिचे अपील गेली पाच वर्षे प्रलंबित आहे. त्याचे रेकॉर्ड पाहता असे दिसते की, अनेक तारखांना तिच्याच वकिलांनी वेळ मागून घेतली.केवळ आताच्याच नव्हे, तर याआधीच्याही तीन सरन्यायाधीशांपुढे हे अपील आले होते व त्यांनी अगदी सहजतेने पाच वर्षे फक्त तारखा दिल्या. घटनापीठाने विचार करावा एवढा महत्त्वाचा मुद्दा यात आहे, याचा साक्षात्कार न्यायाधीशांना आता अचानक झाला.