मुंबई, दि.23- सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवण्यात आले. देशभरामध्ये याबद्दल मुस्लीम महिलांसह सर्वांनीच आनंद आणि समाधान व्यक्त केले. आता सहा महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारला कायदा मंजूर करुन ट्रिपल तलाकला कायमचे रद्दबातल करावे लागणार आहे, त्यासाठी कदाचित संसदेचे विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात येऊ शकते. जगामध्ये अशा तिहेरी तलाकला रद्द करणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश, इजिप्त. श्रीलंकेसारख्या देशांचा समावेश आहे. भारताचेही नाव त्या यादीमध्ये समाविष्ट झाले आहे. काल न्यायालयाने दिलेला निर्णय घटस्फोटाच्या तलाक-ए-बिद्दत या प्रकाराबद्दल होता. मात्र अजूनही तलाक- ए-एहसान आणि तलाक-ए-हसन या प्रकारावर निर्णय झालेला नाही. या प्रकारांवरही निर्णय व्हावा अशी मागणी काही तज्ज्ञ करत आहेत.
तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा सहा महिन्यात नाही बनवला तरी बंदी कायम - सर्वोच्च न्यायालय
Triple Talaq: या पाच महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात दिला कायदेशीर लढा
तलाक-ए-बिद्दतमध्ये एकाच बैठकीमध्ये तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण केले जाते. कधीकधी ते तलाकनामावर लिहून किंवा फोन अथवा,एसएमएसद्वारे उच्चारले जातात. इमेल किंवा सोशल मीडियावर तलाक जाहीर करण्याचीही उदाहरणे घडली आहेत. हे शब्द उच्चारल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे त्यातून मागे येता येत नाही. जर पुन्हा त्याच पुरुषाशी विवाह करायचा असल्यास पत्नीला दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह करुन त्याच्याशी तलाक घ्यावा लागतो. मगच आधीच्या पतीशी विवाह करता येतो. हा तलाकचा तात्काळ प्रकार म्हणता येईल.
त्यानंतर घटस्फोटाचा आणखी एक प्रकार आहे तो म्हणजे तलाक-ए-एहसान. या प्रकारात घटस्फोटासाठी तलाकची घोषणा केल्यानंतर महिलेच्या मासिक पाळीची तीन चक्रे म्हणजे तीन महिन्यांचा काळ थांबावे लागते. त्याकाळात समेटाचा कोणता मार्ग निघतो का ते पाहणे अपेक्षित असते, जर तसे झाल्यास घटस्फोट होत नाही. पुढचा प्रकार आहे तलाक-ए-हसन. या प्रकारामध्ये तलाक शब्दांचे उच्चारण मासिक पाळीच्या तीन चक्रांमध्ये म्हणजे सलग तीन महिन्यांमध्ये एकदा केले जाते. पहिल्या किंवा दुसऱ्या उच्चारणानंतर पतीने तलाक मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केले किंवा कौटुंबिक संबंध प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने प्रयत्न केल्यास तलाक नामंजूर होऊ शकतो. तिसऱ्या महिन्यामध्ये अखेरचे उच्चारण झाल्यानंतर कोणत्याही स्थितीत तलाक मागे घेता येत नाही.अर्थात या उर्वरीत दोन्ही प्रकरांमध्ये तलाक थांबवण्याचे सर्व अधिकार पुरुषाच्याच हातामध्ये एकवटलेले आहेत.
पी. चिदम्बरम यांचे ट्वीट
माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र केवळ तात्काळ तलाक पद्धतीवर बंदी आल्याचे सांगत बाकीचे दोन प्रकार अजूनही अस्तित्त्वात असल्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यामुळे अजूनही लिंगसमानतेला या दोन प्रकारांचा धोका असल्याचे त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.