नवी दिल्ली : शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याची मागणी करत गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकारतर्फे गुरुवारी पुन्हा एकदा चर्चा करण्यात आली. आठ तास चाललेल्या या चर्चेतून मात्र कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. ५ डिसेंबरला पुन्हा उभयतांमध्ये चर्चा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन उग्र करण्याच्या इशाऱ्याबरोबरच विशेष अधिवेशन बोलावून कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या ४० संघटनांचे प्रतिनिधी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यात गुरुवारी येथील विज्ञान भवनात चर्चा झाली. किमान हमीभावासंदर्भात शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता हमीभाव ‘जैसे थे’ राहतील, असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खासगी मंडया या ठिकाणी समान कर असतील, याकडेही कृषिमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने कायदे केलेच कसे, या प्रश्नावर मंत्रिगटाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.
केंद्राच्या पाहुणचारास नकारदुपारी तीन वाजता जेवणासाठी चर्चा काही काळ थांबविण्यात आली. या वेळी सर्व प्रतिनिधींना केंद्रीय मंत्र्यांनी जेवणाचा आग्रह केला. परंतु आम्ही आमचे अन्न आमच्याबरोबर घेऊन आलो आहोत, असे सांगत सर्व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विज्ञान भवनातच स्वत:च्या शिदोऱ्या सोडल्या.